दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं. 1 नवंबर 2026 से डिमोलिशन और धूल पैदा करने वाली बाहरी सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक रहेगी. वहीं पार्किंग चार्ज बढ़ाने और सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया गया है.
दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाली डिमोलिशन गतिविधियों और बाहरी सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी.
सरकार ने निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग साइट्स पर मौजूदा पार्किंग चार्ज दोगुना करने का फैसला किया है. यह नियम 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा. हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC की ओर से संचालित और मैनेज की जाने वाली पार्किंग इससे बाहर रहेगी.
दफ्तरों के समय में भी बदलाव
सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दफ्तरों के समय में बदलाव का भी फैसला किया है. MCD के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जबकि GNCTD के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे.
इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है. यानी 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बाकी 50 फीसदी कर्मचारी दफ्तर से काम करेंगे. यह व्यवस्था 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी.
