Homeभारतमहाराष्ट्राकृषि भवन में मौजूद 100 साल पुरानी मस्जिद को बचाने के लिए...

कृषि भवन में मौजूद 100 साल पुरानी मस्जिद को बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका, 23 को सुनवाई

दिल्ली की कदीमी मस्जिद को बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई है। ये मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी है और कृषि भवन के परिसर में स्थित है। जानें पूरा मामला।

हाइलाइट्स

कृषि भवन परिसर में है 100 साल से भी ज्यादा पुरानी मस्जिद
हाईकोर्ट पहुंचा कदीमी मस्जिद से जुड़ा मामला, 23 नवंबर को सुनवाई
मस्जिद को तोड़े जाने से बचाने की मांग, याचिकाकर्ता ने कही ये बात

नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली के कृषि भवन परिसर में मौजूद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक मस्जिद का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। उच्च न्यायालय इस संबंध में दायर याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में मौजूद 100 साल से भी पुरानी मस्जिद को तोड़े जाने से बचाने की मांग की गई है।

कदीमी मस्जिद मामला हाईकोर्ट में

जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि ‘कदीमी मस्जिद’ या ‘मस्जिद कृषि भवन’ से जुड़ी एक और याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। उन्होंने मोहम्मद यासिर की मौजूदा याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। यासिर ने अपनी याचिका में कहा कि यह मस्जिद अभी भी चल रही है और इसे तोड़े जाने का खतरा है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह याचिका पिछली याचिका के दायरे को बढ़ाने की एक कोशिश है।

मस्जिद हटाने को लेकर केंद्र ने दी ये दलीलें

दूसरी याचिका के मामले में, केंद्र सरकार ने कहा था कि मस्जिद को हटाना जरूरी है, क्योंकि सरकारी कार्यालय परिसर के भीतर किसी स्थायी धार्मिक ढांचे का होना नियमों के खिलाफ है। यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के भी अनुकूल नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के पास मस्जिद को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा

सिद्दीकी ने कहा कि कई कानूनी अड़चनें हैं, जिनकी वजह से इसे तोड़ा नहीं जा सकता।

उन्होंने 1945 में तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती निकाय के बीच मस्जिद को लेकर हुए एक समझौते का हवाला दिया।

कोर्ट ने सवाल किया कि इस मामले में उसके दखल देने की कितनी गुंजाइश है।कोर्ट ने कहा कि फिलहाल धार्मिक पहलू को एक तरफ रख दें। वह संपत्ति किसी के स्वामित्व में है।

ऐसा लगता है कि सरकार के पास इन सभी इलाकों के पुनर्निर्माण की योजना है, लेकिन अगर स्वामित्व का कोई विवाद नहीं है और यह संपत्ति संरक्षित (प्रोटेक्टेड) ​​भी नहीं है, तो फिर कोर्ट इसमें कैसे दखल दे सकता है?

वकील ने कहा कि परिसर में दोबारा प्रवेश करने और समझौते को खत्म करने के लिए, केंद्र सरकार को पहले यह साबित करना होगा कि समझौते का कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन हुआ है, और इसके बाद उन्हें एक मुकदमा दायर करना होगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments