भावनगर लट्ठा केस के बाद, शराबबंदी लागू करने और जांच के नाम पर राज्य सरकार के काम पर अब बड़ा सवालिया निशान लग गया है। कागज़ों पर शराबबंदी को सख्ती से लागू दिखाने के लिए सरकार ने करीब 20 हज़ार पुलिसवालों को लगाया और उन्हें लगभग 24 लाख घंटे लगातार दौड़ाया। लेकिन इस बड़े ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? करोड़ों रुपये खर्च करके सिर्फ़ 5 करोड़ की शराब ज़ब्त की गई और उसके बावजूद 13 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा लोग अस्पताल के बिस्तरों पर पहुँच गए!
20 हज़ार पुलिस, 24 लाख घंटे काम और 40 करोड़ का खर्च: हिसाब कौन देगा?
एक सनसनीखेज अंदाज़ा है कि जांच और रेड के इस पूरे खेल में लगभग 40 करोड़ रुपये का भारी खर्च हुआ है। अगर हम आंकड़े कैलकुलेट करें:
तैनात पुलिस फोर्स: करीब 20,000 लोग
कुल काम के घंटे: 2.4 मिलियन घंटे से ज़्यादा
कुल खर्च: करीब Rs 40 करोड़
रसीद: सिर्फ़ Rs 5 करोड़ की शराब
इतने खर्च और पुलिस फोर्स के गलत इस्तेमाल के बाद भी नतीजा ज़ीरो रहा। इसे ही कहते हैं ‘खोदा पहाड़ और निकली चुहिया’!
होम मिनिस्टर हर्ष संघवी जवाब दें: ये 40 करोड़ किसके बाप के थे? जनता के टैक्स के या सरकार के?
राज्य में हंगामा मचा रही इस रिपोर्ट के बीच, होम मिनिस्टर हर्ष संघवी के सामने एक सीधा सवाल बना हुआ है। Rs 40 करोड़ का यह अंधाधुंध खर्च किसकी जेब से आया? यह आम जनता के पसीने की कमाई थी, दिन-रात दिए गए टैक्स का पैसा था। जनता के पैसे को डुबोकर भी, अगर राज्य में शराबबंदी सिर्फ़ कागज़ों पर ही रह गई और लट्ठा कांड जैसे घोटाले हो रहे हैं, तो इतना खर्च करने का क्या मतलब है? शराबबंदी के नाम पर बड़ा स्कैंडल: शराब अभी भी खुलेआम बिक रही है!
जैसे-जैसे सतनाम-आठम, जन्माष्टमी और लोक मेला जैसे त्योहार पास आते हैं, जुए के अड्डे और शराब की दुकानें गुलजार होने लगती हैं। इतनी जांच, इतना खर्च और इतनी पुलिस फोर्स लगाने के बाद भी राज्य से शराब गायब नहीं हुई है। आज भी शराब खुलेआम बिक रही है। तो यह 40 करोड़ का ड्रामा किसे दिखाने के लिए था? जनता पूछ रही है कि सरकार ने इतना बड़ा मनी स्कैम करके आखिर क्या साबित किया है?
