गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल का पवित्र सपना है। कागज़ पर और मंच से नेताओं के भाषणों में गुजरात को ‘ड्राई स्टेट’ यानी पूरी तरह शराबबंदी वाला राज्य घोषित किया गया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यह शराबबंदी सिर्फ़ रूल बुक और पुलिस स्टेशन की किताबों तक ही सीमित रह गई है। हर कुछ सालों में गुजरात के किसी कोने से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है, श्मशान में एक साथ दर्जनों चिताएं जलाई जाती हैं, अनगिनत महिलाओं के सिर का सिंदूर मिटा दिया जाता है और मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया जाता है। इन सभी दुखद मंज़रों के पीछे सिर्फ़ एक ही वजह है —
राज्य में खुलेआम फल-फूल रहा ज़हरीली शराब का काला धंधा। एक जानलेवा तांडव की काली कहानी जो हर कुछ साल में दोहराई जाती है
चाहे बोटाद गैंग रेप हो, अहमदाबाद कांड हो या हाल ही में चाणस्मा की घटना हो — हर बार सिर्फ़ घटना की जगह और मरने वालों के नाम बदलते हैं, लेकिन जानलेवा तांडव की कहानी वही रहती है। गुजरात में शराबबंदी के नाम पर बनाई गई वर्चुअल दुनिया के पीछे का यह काला धंधा अब आम लोगों की ज़िंदगी पर बोझ साबित हो रहा है। जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती है, तो पूरा इलाका गम में डूब जाता है और पूरा राज्य सदमे में आ जाता है।
कौन है वो राक्षस जो कड़े कानूनों और चेक पोस्ट के बावजूद गली-मोहल्ले में ज़हर बांट रहा है?
गुजरात सरकार और पुलिस प्रशासन का दावा है कि बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है, CCTV कैमरों से निगरानी होती है और शराबबंदी कानून बहुत सख्त है। तो फिर सवाल उठता है:
सिर्फ़ 20 रुपये के पैकेट में केमिकल ज़हर को सड़कों और गलियों में बेचने की इजाज़त कौन देता है?
शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले ज़हरीले केमिकल और मेथनॉल की मात्रा इतनी आसानी से अवैध शराब बेचने वालों तक कैसे पहुंच जाती है? क्या यह धंधा खाकी वर्दी की छत्रछाया, वसूली के एक अच्छे नेटवर्क और राजनीतिक आकाओं के आशीर्वाद के बिना मुमकिन है?
ऐसे कई तीखे सवाल आज हर जागरूक नागरिक के मन में घूम रहे हैं।
शमशान की राख पर शुरू होने वाली गंदी राजनीति और खोखले बयान
जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है, तो सिस्टम में कुछ देर के लिए हलचल मच जाती है। पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं, रेड के ड्रामा होते हैं, देसी शराब की भट्टियों को गिराने की तस्वीरें अखबारों में छपती हैं और नेता मीडिया के सामने आकर अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए “दोषी को बख्शा नहीं जाएगा” और “चमड़े से बंधे लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा” जैसे झूठे बयान देते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है और सत्ताधारी पार्टी सफाई देती है। लेकिन इस गंदी राजनीति में उस परिवार का दर्द कोई नहीं समझता जिसने अपने परिवार का मुख्य कमाने वाला खो दिया हो। कुछ दिनों बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और यह काला धंधा
फिर से उसी ज़ोर-शोर से शुरू हो जाता है।
गांधीनगर के अधिकारियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा
अब समय आ गया है कि शासक और प्रशासन कागज़ पर बनी वर्चुअल शराबबंदी के भ्रम से बाहर निकलें और असलियत को स्वीकार करें। अगर शराबबंदी कानून सिर्फ़ कागज़ों पर ही रहना है और लोगों की जान बचाने में नाकाम रहना है, तो इस पॉलिसी का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कानून को लागू करना है, तो शराब तस्करों और उन्हें बढ़ावा देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर खाकी का कोड़ा बरसाना होगा।
राय:
गुजरात के भविष्य और लोगों की सुरक्षा के लिए आपकी राय बहुत ज़रूरी है।
क्या गुजरात में शराबबंदी को सख्ती से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और भ्रष्टाचार-मुक्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए, या इतने सालों के कड़वे अनुभवों के बाद सरकार को इस पॉलिसी में जल्द से जल्द प्रैक्टिकल बदलाव लाने की ज़रूरत है?
