आज दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर जो शर्मनाक और हिंसक नज़ारे हुए, उन्होंने पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर कई गंभीर और तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। जो छात्र देश का भविष्य हैं, जो शांति से अपने भविष्य के लिए और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर दिल्ली पुलिस का बल प्रयोग इस सरकार के घमंड और प्रशासनिक नाकामी की पराकाष्ठा है। केंद्र की मोदी सरकार को इस पूरे जंतर-मंतर की घटना की पूरी नैतिक, कानूनी और राजनीतिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।
भारत का पवित्र संविधान हर नागरिक को शांति से अपनी बात कहने, विरोध करने और सिस्टम के खिलाफ अपनी वाजिब मांगें रखने का बुनियादी अधिकार देता है। लेकिन, जब सरकार लोगों की आवाज़ सुनने और हल निकालने के बजाय पुलिस लाठीचार्ज के दम पर उसे दबाने की कोशिश करती है, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। आज दिल्ली में जो हुआ, उससे यह साबित हो गया है कि सरकार बातचीत में नहीं, बल्कि दबाने वाली नीति में विश्वास करती है।
स्टूडेंट्स की बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। पिछले 20-25 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट्स, युवा और देश के जाने-माने पर्यावरणविद और विचारक सोनम वांगचुक जैसी हस्तियां भूख हड़ताल पर बैठकर अपनी वाजिब मांगों के लिए लड़ रही हैं। इतने दिन बीत जाने के बावजूद, केंद्र सरकार ने उनसे कोई मतलब की बातचीत करने या उनकी समस्याओं का हल निकालने की ज़हमत भी नहीं उठाई। जब सरकार ने बातचीत के सारे दरवाज़े बंद कर दिए, तो स्टूडेंट्स को मजबूर होकर सोती हुई सरकार को जगाने के लिए ‘चलो संसद’ बुलाना पड़ा।
लोकतंत्र में असहमति और विरोध का जवाब ‘चर्चा और बातचीत’ से दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से मौजूदा सरकार ‘चुप रहो और मारो’ की नीति से जवाब दे रही है। देश के प्रधानमंत्री, जो दुनिया भर में घूमकर ‘डेमोक्रेसी की मां’ के बारे में बड़े-बड़े दावे करते हैं और रेडियो पर देशवासियों को सलाह देते हैं, अपने ही देश के स्टूडेंट्स की सच्ची आवाज़ सुनने को तैयार नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने वाली सरकार आज अपने ही युवाओं के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट की शरण ले रही है।
पहले जब राजस्थान या दूसरे विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक होते थे, तो युवाओं में दिलचस्पी दिखाने के लिए चुनावी मंचों से गुस्से वाले भाषण दिए जाते थे। लेकिन आज जब केंद्र सरकार और मंत्रालयों के सीधे राज में होने वाली नेशनल लेवल की परीक्षाओं में घोटाले सामने आए हैं, तो सरकार के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वह सख्ती कहां गई? वह ज़िम्मेदारी कहां गई?
देश के कोने-कोने से आम परिवारों के युवा अपने माता-पिता की मेहनत की कमाई से करोड़ों रुपये देकर परीक्षा देते हैं। अगर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने के बाद भी सरकार एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और भरोसेमंद परीक्षा सिस्टम नहीं दे पा रही है, तो इस सिस्टम की पूरी तरह से खस्ताहाल और नाकामी सामने आ जाती है। ऐसे में, घोटालों की पारिवारिक और नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। युवाओं की यह मांग पूरी तरह से सही और जायज़ है।
आज दिल्ली में हुए लाठीचार्ज ने देश के सामने कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं:
क्या अब लोकतंत्र में असहमति जताना एक बड़ा जुर्म हो गया है?
क्या सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना जुर्म है?
और अगर नागरिक शांति से विरोध कर रहे हैं, तो उन पर इतना बेरहमी से बल प्रयोग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
अगर सरकार चाहती, तो वह पहले दिन से ही प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर इस मुद्दे पर बात करके इसे सुलझा सकती थी। लेकिन सरकार का घमंड आड़े आ गया। सरकार को याद रखना होगा कि ताकत संविधान से मिलती है और संविधान नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार देता है। विरोध की आवाज़ को लाठी से दबाने से समस्याएँ खत्म नहीं होतीं, बल्कि आंदोलन की आग और तेज़ होती है। मोदी सरकार को यह समझना होगा कि जब युवा शक्ति का गुस्सा हद पार कर जाएगा तो किसी भी सिस्टम के लिए उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा।
