गांधीनगर/अहमदाबाद : गुजरात सरकार के प्रवक्ता ने हाल ही में बिजली टावरों और लाइनों के मुआवज़े को लेकर जो बड़े ऐलान किए हैं, उनके पीछे का असली सच अब सामने आ गया है। भले ही सरकार इस फ़ैसले को ऐतिहासिक और किसानों का हितैषी बताकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन असलियत यह है कि BJP सरकार को यह फ़ैसला किसी दरियादिली से नहीं, बल्कि गुजरात के किसानों के बढ़ते गुस्से और गुस्से को पहचानकर मजबूरी में लेना पड़ा है। इस ऐलान में किसानों के प्रति संवेदनशीलता कम और भविष्य के राजनीतिक फ़ायदों का हिसाब-किताब ज़्यादा दिखता है।
किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अब अफ़सोस के दो शब्द भी नहीं?
सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव सवाल यह है कि इन्हीं बिजली कंपनियों ने पहले भी गुजरात के कई इलाकों में अपने टावर लगाने के लिए किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती ली थी। अपने ही खेतों में इंसाफ़ मांग रहे अन्नदाताओं को दबाने के लिए सरकार की भाड़े की पुलिस का इस्तेमाल किया गया था, और किसानों पर हो रहे ज़ुल्म को दबाया गया था। इस पूरे ऐलान के दौरान, सरकार के स्पोक्सपर्सन के मुंह से पीड़ित किसानों के लिए अफ़सोस या माफ़ी के दो शब्द भी क्यों नहीं निकले? क्या सत्ता के नशे में चूर किसानों के आंसू बेकार हैं?
30 मिनट का भाषण, लेकिन सरकार अपने ही योगदान पर चुप है!
सरकार की तरफ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन मुख्य बातें बार-बार उठाई गईं:
1 मीटर जगह बढ़ाई जाएगी।
ज़मीन के मार्केट प्राइस से दोगुना मुआवज़ा दिया जाएगा।
मुआवज़े का पैसा किश्तों में नहीं, बल्कि एक बार में दिया जाएगा।
सरकार ने इन तीनों मुद्दों को समझाने में 30 मिनट की कीमती स्टोरी खर्च की, लेकिन स्पोक्सपर्सन इस फ़ैसले को लेने में सरकार के अपने योगदान पर चुप रहे! असल में, यह नई मुआवज़ा पॉलिसी केंद्र सरकार और कोर्ट की गाइडलाइंस के दबाव में लानी पड़ी है, जिसे गुजरात सरकार अपनी ‘महानता’ के तौर पर नाकामयाब तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है।
भड़कता गुस्सा: अगर किसानों ने लंबे समय तक विरोध न किया होता और कोर्ट का दरवाज़ा न खटखटाया होता, तो क्या यह सरकार खुद ही दोगुना मुआवज़ा देने को तैयार होती?
‘महानगर मेट्रो ‘ के तीखे सवाल:
जिन किसानों को सालों से बिजली कंपनियों की परेशानी और पुलिस की दमन का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मुआवजा कौन देगा?
जिन किसानों पर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने पर कानूनी केस किए गए हैं, सरकार उन पर से केस कब वापस लेगी?
सरकार को ऐसे ऐलान तभी क्यों याद आते हैं जब चुनाव पास आते हैं या जब किसान गुस्से में होते हैं?
सरकार अपनी पीठ कितनी भी थपथपा ले, गुजरात के किसान अब सब समझ गए हैं। जनता देखेगी कि कागज़ पर ये विज्ञापन ज़मीनी स्तर पर कब पहुँचते हैं और बिजली कंपनियों की दादागिरी कब बंद होती है। ‘पाको गुजरात’ किसानों की सच्ची आवाज़ बनकर सरकार के इस झूठे प्रोपेगैंडा के खिलाफ लड़ता रहेगा।
