धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को तेजी देने के लिए धारावी और काला किला बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस डिपो वाली 11 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। BEST कमेटी ने बीते दिनों इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं बाकी जमीन जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में आती है।
मुंबई: धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अब फिर से रफ्तार पकड़ रही है। जो कई सालों से रुकी हुई थी। इस प्रोजेक्ट में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के धारावी डिपो और काला किला डिपो की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बेस्ट समिति ने इन डिपो की जमीन को धारावी पुनर्विकास परियोजना और नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस काम के लिए कुल 11.58 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें से 2.35 एकड़ जमीन बेस्ट अंडरटेकिंग की है, जबकि बाकी जमीन जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में आती है।
अस्थायी डिपो का निर्माण
BEST के धारावी और काला किला डिपो वाली 11.58 एकड़ जमीन का इस्तेमाल धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। हालांकि, बस सेवाएं बिना
किसी रुकावट के चलती रहें। इसके लिए मौजूदा डिपो प्लॉट की जगह दो अलग-अलग जगहों पर अस्थायी डिपो बनाए जाएंगे। इनका कुल क्षेत्रफल 6.17 एकड़ होगा। इन अस्थायी सुविधाओं में 145 बसें खड़ी करने की क्षमता होगी। इसके बाद डेवलपर मौजूदा डिपो की जगह धारावी इलाके में ही अलग-अलग जगहों पर BEST अंडरटेकिंग के लिए दो नए बस डिपो बनाएगा। इन दो नए डिपो में कुल मिलाकर 470 बसें खड़ी करने की क्षमता होगी।
कैसा होगा नया डिपो?
नए डिपो के लिए तय किए गए प्लॉट में बस डिपो की सुविधाएं और कमर्शियल इमारतें दोनों होंगी। निचले स्तरों पर बस पार्किंग होगी, जबकि ग्राउंड फ्लोर और कुछ ऊपरी मंजिलों पर बस डिपो और उससे जुड़ी सुविधाएं होंगी। बाकी मंजिलों का इस्तेमाल नवभारत मेगा डेवलपर्स कमर्शियल कामों के लिए करेंगे।
यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचना
जब BEST समिति की बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्ताव आया, तो शिवसेना (UBT) के सदस्य नितिन नंदगांवकर ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए समय मांगा। उन्होंने अस्थायी और स्थायी नए डिपो की सटीक जगहों के बारे में सवाल उठाए और यात्रियों को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में पूछा। उन्होंने BEST कर्मचारियों के काम की योजना के बारे में भी पूछा। समिति के सदस्यों को इस मामले का अध्ययन करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया।
बेस्ट ने क्या कहा?
BEST समिति की अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है और इसे किसी दूसरी दिशा में नहीं मोड़ा जाना चाहिए। इस बीच BEST की जनरल मैनेजर सोनिया सेठी ने साफ किया कि धारावी प्रोजेक्ट को लेकर राज्य सरकार का एक सरकारी आदेश (GR) है और उन्हें इस पर जवाब देना है। इसके बाद विश्वासराव ने निर्देश दिया कि धारावी और काला किला डिपो के लिए वैकल्पिक जगहों के बीच की दूरी और यात्रियों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए। यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दोनों डिपो की जगह बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
