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IAS रिंकू सिंह उरई नगर पालिका की जांच समिति से हटाए गए, जानिए डीएम ने क्‍यों लिया ये फैसला?

आईएएस रिंकू सिह राही को कुछ दिन पहले जालौन में एसडीएम के पद से हटाकर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) उरई बनाया गया था।

उत्तर प्रदेश के जालौन में अपनी कार्यशैली और सख्त प्रशासनिक रवैये के कारण आईएएस रिंकू सिंह फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक कोल्ड स्टोर पर की गई छापेमारी के बाद जिले की सियासत गरमा गई थी। इसके बाद हुए प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें जालौन के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) पद से हटाकर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) उरई की जिम्मेदारी सौंप दी गई।

इधर, उरई नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच को लेकर भी रिंकू सिंह राही का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। नगर पालिका के कई सभासदों ने डीएम से मांग की थी कि नगर पालिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके लिए रिंकू सिंह राही को जांच अधिकारी बनाया जाए। सभासदों का मानना था कि उनकी सख्त कार्यशैली और निष्पक्ष छवि के चलते जांच प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

वर्तमान एसडीएम का नाम समिति में शामिल

हालांकि, जालौन एसडीएम के पद से ट्रांसफर होने के बाद जांच समिति में उनके पदेन सदस्य के रूप में बने रहने की स्थिति समाप्त हो गई। इसके बाद डीएम कार्यालय ने जांच समिति में संशोधन करते हुए उनकी जगह वर्तमान एसडीएम जालौन राकेश कुमार सोनी को सदस्य नामित कर दिया।

कथित भ्रष्‍टाचार की जांच के लिए बनी है समिति

गौरतलब है कि 18 जून, 2026 को नगर पालिका परिषद उरई में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इसमें तत्कालीन एसडीएम जालौन रिंकू सिंह राही पदेन सदस्य थे। अब उनकी जगह एसडीएम राकेश कुमार सोनी पदेन सदस्य के रूप में जांच समिति में कार्य करेंगे, जबकि समिति के अन्य सदस्य यथावत बने रहेंगे।

विकास कार्यों की जांच का मामला

सूत्रों के अनुसार, नगर पालिका परिषद उरई में विभिन्न विकास कार्यों, वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर जांच की जा रही है। ऐसे में समिति में किया गया यह बदलाव जांच प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर, नगर पालिका परिषद उरई के अधिशासी अधिकारी (ईओ) रामअचल कुरील और रिंकू सिंह राही के बीच पहले से चली आ रही तनातनी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जांच समिति में बदलाव को सामान्य प्रक्रिया बताया जा रहा है।
[3:03 pm, 29/7/2026] Rajiv Thakkar.:

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