दिल्ली सरकार ने पुराने व्यावसायिक वाहनों की जगह बीएस छह और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए परिवर्तन योजना को मंजूरी दी है। वहीं केंद्र सरकार एलपीजी के साथ एथेनॉल को घरेलू रसोई ईंधन के रूप में बढ़ावा देने की नई नीति तैयार कर रही है।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और व्यावसायिक वाहनों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र की ‘परिवर्तन’ योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। योजना के तहत बीएस-IV या उससे नीचे के पुराने ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों को स्क्रैप कर बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई वित्तीय प्रोत्साहन मिलेंगे। पात्र हल्के मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहन पर 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट, 5% ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से छूट और ईंधन वाउचर का लाभ मिलेगा।
रसोई में भी एथेनॉल!
पेट्रोल मे एथेनॉल मिश्रण (E20) को लेकर बहस के बीच केंद्र सरकार अब एथेनॉल को घरेलू रसोई ईंधन के रूप में बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है।
कारों के बाद एथेनॉल जल्द रसोई तक भी पहुंच सकता है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ऐसी नीति पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य एथेनॉल को LPG के साथ घरेलू खाना पकाने के लिए मुख्यधारा का ईंधन बनाना है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नीति सितंबर तक तैयार हो सकती है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसे एलपीजी के साथ घरेलू खाना पकाने के ईंधन के रूप में शामिल करने के लिए नीति तैयार कर रहा है।
ईंधन सप्लाई से जुड़े उद्योग संगठन इस प्रस्तावित नीति को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं।
एलपीजी पर निर्भरता कम करने की हो रही है कोशिश
प्रस्तावित नीति के तहत सरकार एथेनॉल को अपनाने के लिए सब्सिडी व्यवस्था और आवश्यक सप्लाई चेन विकसित करने के उपायों पर विचार कर रही है। साथ ही, ईंधन आपूर्ति से जुड़े उद्योग संगठन भी सरकार के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।
