मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इंदौर में 300 बेड के नए जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इसी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक लाया जाएगा…
इंदौर में सीएम मोहन यादव अस्पताल के ओडी में निरीक्षण करते हुए
भोपाल: एमपी में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में मोहन यादव सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में ‘ एक देश , एक विधान ‘ की तर्ज पर यूसीसी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों से समाज के हर वर्ग, धर्म और राजनीतिक दलों से 10 लाख से ज्यादा सुझाव जुटाए गए हैं और इसे सर्वसम्मति से लागू किया जाएगा।
यह घोषणा मुख्यमंत्री ने इंदौर में 83 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक 4 मंजिला और 300 बिस्तरों वाले जिला चिकित्सालय के नए भवन के लोकार्पण के दौरान की। इस मौके पर उन्होंने इंदौर के चंदन नगर से एयरपोर्ट तक नई सड़क बनाने की भी घोषणा की।
चुनौतीपूर्ण फैसलों से मजबूत हुई देश की अर्थव्यवस्था
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा, बदलते दौर का भारत आज हर क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। पीएम ने अपने कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाने के लिए कई कड़े और दूरगामी फैसले लिए। जैसे बीमारी बिना कड़वी दवा के ठीक नहीं होती, वैसे ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीएसटी लागू करना एक बेहद कठिन निर्णय था। आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस ऊंचाई पर है, वह पीएम मोदी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है।
ढाई साल में एमपी में होंगे 52 मेडिकल कॉलेज
प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1956 से 2003 तक मध्यप्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे और यूजी की केवल 500 सीटें थीं। लेकिन आज राज्य में 33 मेडिकल कॉलेज हैं और सीटों की संख्या बढ़कर 5500 हो चुकी है। सरकार की प्रतिबद्धता है कि अगले ढाई साल के भीतर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 52 पहुंच जाएगी।
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1 करोड़ रुपये तक की फीस भी खुद भर रही है सरकार
डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां नीट परीक्षा पास करने वाले गरीब और होनहार बच्चों की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस भी सरकार दे रही है, चाहे वह 1 करोड़ रुपये ही क्यों न हो। सरकार डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए लोन की व्यवस्था कर रही है। इंदौर का यह नया अस्पताल ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के ध्येय वाक्य के साथ सेवा और सुशासन का नया मंदिर साबित होगा।

