राजकोट/हिम्मतनगर : गुजरात में स्मार्ट सिटी और विकास के बड़े-बड़े वादों के बीच, भ्रष्टाचार की गैप एक बार फिर सतह पर आ गई है। एक बार फिर, राजकोट में करोड़ों की लागत से बने पुल में गैप की खबरों ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। पुल उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के कुछ ही दिनों में क्यों टूट जाते हैं? यह सवाल आज गुजरात की जनता पूछ रही है, जिससे सत्ताधारी पार्टी और प्रशासन के सवालों का बाज़ार भर गया है। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अब मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय विधायकों तक सीधे सवालों के तीर छोड़े जा रहे हैं।
अंग्रेजों के पुल मज़बूत थे, तो आज के पुल ‘बिस्किट’ जैसे क्यों हैं?
राजकोट की इस घटना ने विरोध और लोगों के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग पूछ रहे हैं कि अगर ब्रिटिश राज और सालों पहले बनी सड़कें और पुल आज भी खड़े हैं, तो आज के हाई-टेक टेक्नोलॉजी के ज़माने में बने पुल मानसून की पहली बारिश भी क्यों नहीं झेल पाते? जनता का सीधा आरोप है कि सड़क और पुल के कामों पर खर्च होने वाले सरकारी पैसे का लगभग 60 परसेंट हिस्सा करप्ट है, जिसकी वजह से लोगों के सिर पर काली खपरैल जैसा कमज़ोर कंस्ट्रक्शन बनाने में सिर्फ़ आटा और पानी इस्तेमाल होता है।
हिम्मतनगर-चिलोडा हाईवे: 30 साल की ‘तबाही’
गुस्सा सिर्फ़ राजकोट तक ही सीमित नहीं है। नॉर्थ गुजरात में हिम्मतनगर से चिलोडा तक की सड़क पिछले 30 सालों से रिपेयर नहीं हुई है। करोड़ों रुपये का बजट बिना सोचे-समझे अलॉट होने के बाद भी यह हाईवे खस्ताहाल हालत में है। लोकल नागरिक बहुत गुस्से में पूछ रहे हैं, “हिम्मतनगर और प्रांतिज के MLA जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी क्यों लेते हैं? अगर आप जनता को अच्छी सड़कें भी नहीं दे सकते, तो आपकी पावर किस काम की है?”
महानगर मेट्रो न्यूज़ के हुक्मरानों से तीखे सवाल:
- होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और रोड्स एंड हाउसिंग मिनिस्टर: आपका फोकस कहाँ है? जनता के करोड़ों पैसे क्यों बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन करप्ट कॉन्ट्रैक्टर सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं?
- माननीय मुख्यमंत्री: पढ़े-लिखे और AC केबिन वाले अधिकारी बार-बार नेताओं को ‘सिखाते’ क्यों हैं? नेता इन करप्ट बाबुओं के सामने बेबस क्यों दिखते हैं?
- क्या इस सड़े हुए सिस्टम के पीछे किसी का ‘पर्सनल इंटरेस्ट’ छिपा है या जनता की जान की कोई कीमत नहीं है?
बार-बार पुल टूटना और सड़कें खराब होना अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं, बल्कि लोगों की जान के साथ खेला जा रहा खुला खेल है। अब देखना यह है कि इस भारी पब्लिक गुस्से के बाद भी सरकार कान खोलेगी या हर बार की तरह जांच के नाम पर मामले को दबा दिया जाएगा!
