अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) की एस्टेट टीम ने शहर के नॉर्थ ज़ोन के नरोदा इलाके में गैर-कानूनी कब्ज़ों और पार्किंग के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों और फुटपाथों से कब्ज़ा हटाने के नाम पर AMC टीम ने 183 कब्ज़े ज़ब्त किए और 12 गाड़ियां बंद करके 8,100 रुपये का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वसूला। लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब स्थानीय लोगों में AMC की दोहरी नीति और दोहरे चेहरे के खिलाफ़ बहुत गुस्सा है।
छोटे व्यापारियों पर बुलडोज़र क्यों?
जब भी AMC की एस्टेट टीम कब्ज़ा हटाने निकलती है, तो उनका मुख्य निशाना सिर्फ़ गरीब और आम लॉरी-बोरी मालिक या पत्थर-खंभे वाले होते हैं। रोज़ाना कमाने वाले छोटे व्यापारियों का सामान ज़ब्त कर लिया जाता है और उनकी रोज़ी-रोटी पर सीधा हमला किया जाता है। नरोदा इलाके में भी यही नज़ारा देखने को मिला, जहाँ प्रशासन की खाकी और छत गरीब ट्रक मालिकों को दिखाई गई।
बड़े शोरूम और व्यापारियों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं?
स्थानीय लोगों और पीड़ितों का आरोप है कि AMC प्रशासन बड़े शोरूम, कमर्शियल बिल्डिंग और प्रभावशाली व्यापारियों के लगातार दबाव के खिलाफ पूरी तरह चुप है। बड़े शोरूम मालिक सड़क और फुटपाथ पर सामान फेंक देते हैं और उनके ग्राहकों की गाड़ियों के कारण पूरी सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर भी उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। यह बड़ा अंतर दिखाता है कि प्रशासन का मालिकों और बड़े व्यापारियों पर पूरा साया है।
आने वाले दिनों में भी अभियान जारी रखने की धमकी
AMC ने दावा किया है कि सड़कों और फुटपाथों को दबाव से मुक्त रखने के लिए आने वाले दिनों में भी ऐसा ही सघन अभियान जारी रखा जाएगा। लेकिन जनता अब सवाल पूछ रही है:
क्या यह अभियान गरीबों की रोजी-रोटी छीनने तक ही सीमित रहेगा?
क्या AMC का बुलडोजर कभी बड़े शोरूम के गैर-कानूनी दबावों पर चलेगा? अहमदाबाद के लोगों की मांग है कि अगर सिस्टम सच में ट्रैफिक और दबाव की समस्या को हल करना चाहता है, तो उसे बिना किसी भेदभाव के सभी के खिलाफ बराबर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो AMC का यह दोहरा चेहरा और भी सामने आएगा।
