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LDA ने लखनऊ में 13 अवैध निर्माणों को सील किया, बिना नक्शा पास कराए हो रहे थे निर्माण

उत्तरप्रदेश के लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA की ओर से शहर में अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सोमवार को बड़े स्तर पर लखनऊ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत चौक, वजीरगंज, ठाकुरगंज, दुबग्गा, पीजीआई और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्रों में लखनऊ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना बनाए जा रहे 13 अवैध व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माणों को सील कर दिया गया।

LDA की इस सख्त कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग और बिना अनुमति निर्माण कराने वाले बिल्डरों और भूस्वामियों में हड़कंप मच गया है। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी के नेतृत्व में टीम ने PGI और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पाया गया कि कई व्यावसायिक और आवासीय परिसरों का निर्माण बिना वैध नक्शा पास कराए तेजी से किया जा रहा था।

नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से निर्माण

टीम ने हैदर अली, राकेश, हेमराज, राहुल सिंह, प्रकाश चन्द्र बजाज, सोमनाथ अग्रहरि, राम किशोर यादव, भूपेन्द्र सिंह चौधरी व अन्य द्वारा कराए जा रहे 6 अवैध निर्माणों को मौके पर ही सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। प्रवर्तन जोन-2 में हुई कार्रवाई के साथ साथ प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार के निर्देशन में भी चौक, वजीरगंज, ठाकुरगंज और दुबग्गा क्षेत्रों में सीलिंग की कार्रवाई की गई। टीम ने जांच में पाया कि प्रदीप गोयल, कुश मिश्रा, रियाज, रितेश, पूनम कुमार, यूनुस अब्दुल्ला समेत अन्य लोग एलडीए के नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से निर्माण करा रहे थे।

अनधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं

मानकों की अवहेलना और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य जारी रखने पर इन सभी 7 अवैध आवासीय व व्यावसायिक इमारतों को सील कर काम रुकवा दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एलडीए ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र अवश्य स्वीकृत कराएं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना ले-आउट और बिना नक्शा पास कराए विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आगे भी ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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