हाई कोर्ट ने ओगंज में मौजूद ‘गार्डन सिटी बंगलो’ में बिना रहने की इजाज़त के चल रहे 20 से ज़्यादा गैर-कानूनी PG और मल्टी-स्टोरी स्ट्रक्चर को फटकार लगाई
बिना फायर सेफ्टी और BU की इजाज़त के चल रहे खतरनाक यूनिट के मुद्दे पर राज्य सरकार, AMC और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, जिससे नगर निगम में हंगामा मच गया!
अहमदाबाद : अहमदाबाद शहर में रेसिडेंशियल सोसाइटियों और शांत इलाकों की कीमत पर धड़ल्ले से चल रहे गैर-कानूनी कमर्शियल यूनिट और PG (पेइंग गेस्ट) के बड़े पैमाने पर होने पर अब न्याय के मंदिर ने भी नज़रें फेर ली हैं। अहमदाबाद के ओगंज इलाके में मौजूद मशहूर ‘गार्डन सिटी बंगलो’ में बिना रहने की इजाज़त के धड़ल्ले से चल रहे 20 से ज़्यादा गैर-कानूनी PG, हॉस्टल और गैर-कानूनी मल्टी-स्टोरी स्ट्रक्चर के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इस मामले में AMC और अधिकारियों की लापरवाही पर हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई है।
पूरी मक्खनबाज़ी और विवाद क्या है?
मिली जानकारी के मुताबिक, ओगंज में मौजूद ‘गार्डन सिटी बंगलो’ जैसे शांत रिहायशी इलाके में बिना किसी कानूनी इजाज़त के बड़ी संख्या में गैर-कानूनी PG और हॉस्टल फल-फूल रहे हैं।
फायर सेफ्टी का उल्लंघन: ये मल्टी-स्टोरी स्ट्रक्चर और PG न तो किसी फायर सेफ्टी नियम का पालन करते हैं और न ही इनके पास प्रशासन की तरफ से जारी BU (बिल्डिंग यूज़) की इजाज़त है।
रहने वालों की ज़िंदगी नर्क जैसी: इन यूनिट्स के बेतरतीब ढंग से चलने की वजह से सोसायटी में हमेशा गाड़ियों की आवाजाही, अशांति और डर का माहौल बना रहता है। स्थानीय लोगों की आम ज़िंदगी हराम हो गई है।
हाई कोर्ट का सख्त रवैया: सरकार और AMC को नोटिस
स्थानीय लोगों की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC), राज्य सरकार और दूसरे
संबंधित पक्षों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में सवाल उठाए हैं कि रेजिडेंशियल ज़ोन में इतने बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी धंधे और हॉस्टल कैसे फल-फूल रहे हैं?
हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले पर ध्यान दिया है और राज्य सरकार, AMC और संबंधित जिम्मेदार पार्टियों को नोटिस जारी कर सख्त जवाब मांगा है। कोर्ट के इस सख्त रुख से AMC के भ्रष्ट और अंधे अधिकारियों में खलबली मच गई है।
जनता के सवाल: क्या सिस्टम किसी बड़ी आपदा का इंतजार कर रहा है?
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सूरत आग जैसी आपदाओं से भी कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। पूरे शहर में रेजिडेंशियल सोसाइटियों में बने गैर-कानूनी PG और हॉस्टल आम नागरिकों के लिए ‘टाइम बम’ जैसे साबित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट के सख्त नोटिस के बाद AMC सिस्टम कब अपनी नींद से जागेगा और इन गैर-कानूनी ढांचों पर बुलडोजर चलाकर कानूनी कार्रवाई करेगा?
