इलेक्टोरल रोल के विवादित SIR और एकतरफा फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त जांच: बिना आम सहमति के फैसले कानूनी जांच पर होंगे रद्द
नई दिल्ली/अहमदाबाद : देश के सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार और दूसरे चुनाव कमिश्नरों को मिली मुकदमे से छूट की कानूनी वैधता और चुनाव से जुड़े एकतरफा फैसले लेने के गंभीर आरोपों की जांच को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सिर्फ एक हफ्ते में संतोषजनक जवाब मांगा है, जिससे राजनीतिक और कानूनी दुनिया में भारी हंगामा मच गया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच की लाल आँख: “अगर फ़ैसला गैर-कानूनी है, तो हम उसे कैंसिल कर देंगे”
इस ज़रूरी मामले की सुनवाई देश के चीफ़ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की स्पेशल बेंच के सामने चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा है कि इलेक्शन कमीशन के कोई भी फ़ैसले कानूनी प्रोसेस के हिसाब से एकमत से या साफ़ बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए। कोर्ट ने सख़्त शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर इलेक्शन कमीशन का कोई भी फ़ैसला कानून के हिसाब से सही नहीं पाया गया, तो कोर्ट उसे तुरंत कैंसिल कर देगा।
हालांकि, अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बिना आम सहमति के कोई भी फ़ैसला लेने से रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से मना कर दिया है, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग वाली पिटीशन पर सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
धमाका खुलासा कि दस महीने में 14 बार आपत्तियां उठाई गईं
पूरा विवाद ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी एक धमाकेदार रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि चुनाव कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर ऑफिशियली अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, देश भर से सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन फाइल की गईं, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIT जांच की मांग की गई। इसके साथ ही, देश भर में वोटर लिस्ट के इस SIR कैंपेन को गैर-कानूनी घोषित करने की भी जोरदार मांग की गई है। खासकर पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हजारों नामों को गैर-कानूनी तरीके से हटाने के मामले ने देश की पॉलिटिक्स को गरमा दिया है।
चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, जिसे सबसे ऊंची और निष्पक्ष माना जाता है, के कामकाज पर सीधे सवाल उठने और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद, अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग क्या जवाब पेश करते हैं।
