गुजरात हाई कोर्ट ने स्पा और कोठे पर पुलिस रेड को लेकर एक बहुत ज़रूरी, सनसनीखेज और कानूनी तौर पर बदलने वाला ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने साफ़ आदेश दिया है कि सिर्फ़ सर्विस लेने के लिए स्पा या कोठे (वेश्यालय) पर पुलिस रेड के दौरान मौके पर पकड़े गए कस्टमर के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर केस फ़ाइल नहीं किया जा सकता।
इस विवादित मामले की जानकारी के मुताबिक, सूरत ग्रामीण के ओलपाड पुलिस स्टेशन की एक टीम ने दिसंबर 2025 में एक कोठे पर रेड मारी थी। इस कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने मौके से एक युवक को कस्टमर बनाकर हिरासत में लिया और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट पेश की। पुलिस की इस गैर-कानूनी हिरासत और कार्रवाई का शिकार हुए याचिकाकर्ता ने अपने वकील के ज़रिए गुजरात हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन (शिकायत रद्द करने की अर्ज़ी) दायर की। हाई कोर्ट में पिटीशनर के वकील ने हाई कोर्ट के पिछले कई फैसलों का हवाला देते हुए मज़बूत दलीलें दीं। उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि कस्टमर सिर्फ़ सर्विस लेने वाला होता है, जो पैसे देकर सर्विस लेता है। वह प्रॉस्टिट्यूट, वेश्या या एजेंट नहीं है। इसलिए, कस्टमर पर केस करना कानून की नज़र में पूरी तरह से गैर-कानूनी और बेबुनियाद है।
गुजरात हाई कोर्ट ने कानूनी नियमों की गहराई से समीक्षा करते हुए कहा कि इम्मोरल ट्रैफिकिंग (प्रिवेंशन) एक्ट (PITA) और इंडियन पीनल कोड (BNS) की धाराएं किसी भी हालत में कस्टमर के खिलाफ लागू नहीं की जा सकतीं। पकड़ा गया कस्टमर सिर्फ़ सर्विस लेने के बदले पैसे देता है। वह किसी भी तरह से उस जगह के मालिकाना हक, मैनेजमेंट या प्रॉस्टिट्यूशन नेटवर्क से जुड़ा नहीं होता है।
कोर्ट ने आगे साफ़ किया कि PITA एक्ट की धारा 3 के तहत कोठा चलाने या चलाने में मदद करने के लिए कस्टमर के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता है। इसलिए, कस्टमर के तौर पर मौजूद व्यक्ति के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग या कोठा चलाने से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस ज़रूरी आदेश के साथ, हाई कोर्ट ने सूरत ग्रामीण के ओलपाड पुलिस स्टेशन में दर्ज असली शिकायत, पुलिस की तरफ से जमा की गई चार्जशीट और निचली अदालत में चल रही सभी कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह रद्द करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले ने पुलिस सिस्टम पर ग्राहकों के खिलाफ बिना सोचे-समझे केस दर्ज करने पर बड़ा ब्रेक लगा दिया है।
