अहमदाबाद फैमिली कोर्ट ने पति-पत्नी के मेंटेनेंस केस में एक बहुत ही अहम, आंखें खोलने वाला और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अपने रिटायर्ड आर्मी पति के खिलाफ मेंटेनेंस के लिए फाइल की गई एप्लीकेशन को सख्त टिप्पणियों के साथ पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून का इस्तेमाल असल में लाचार और पीड़ित महिलाओं की रक्षा के लिए होता है, न कि फायदा कमाने के लिए।
इस विवादित कानूनी केस की डिटेल्स के मुताबिक, पत्नी ने अपने रिटायर्ड आर्मी पति से कैश मेंटेनेंस पाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी। हालांकि, कोर्ट के सामने आए सबूतों और तथ्यों ने पासा पलट दिया। जांच में पता चला कि पत्नी खुद लाचार नहीं थी। वह अपने पति के घर में अपने कमाने वाले और पैसे वाले बेटों के साथ आराम से रहती है। इतना ही नहीं, पति खुद ही उस घर का होम लोन और लाइट बिल जैसे सारे खर्चे उठा रहा है। दूसरी तरफ, आर्मी से रिटायर हुए पति बहुत ही टूटी-फूटी हालत में किराए के मकान में मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। इस उलटी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद फैमिली कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा-125 के असली मकसद के बारे में एक ज़रूरी सफाई दी।
कोर्ट ने कहा कि धारा-125 का मुख्य और मुख्य मकसद बेबसी, लाचारी और भुखमरी की हालत में जी रही महिलाओं को घर और पैसे की मदद देना है। कोर्ट ने कड़े फैसले में कहा कि जब पत्नी अपने बेटों के साथ पति के घर में रहती है, जो कमाकर अपना गुज़ारा करते हैं, पति घर के लोन और बिजली के बिल का बोझ उठाता है, और पति खुद किराए के मकान में रहने के लिए पैसे और शारीरिक रूप से मजबूर है, तो पत्नी का कैश मेंटेनेंस पाने का दावा किसी भी तरह से सही या न्यायसंगत नहीं है। इन सभी बातों पर गौर करते हुए कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस की अर्जी खारिज कर दी। फैमिली कोर्ट के इस आदेश ने उन लोगों के खिलाफ एक कड़ा और साफ मैसेज दिया है जो कानून के नाम पर झूठा पैसे का बोझ डालना चाहते हैं।
