अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर गुजरात के सभी सरकारी विभागों में रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारियों को फिर से नौकरी पर रखने की पॉलिसी के खिलाफ बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर हेमांग रावल ने सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी जारी करके राज्य सरकार और स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
RTI से सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
RTI से मिली जानकारी के मुताबिक, अकेले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले तीन सालों में 210 से ज़्यादा रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी पर फिर से नौकरी पर रखा गया है। अगर 2015 से अब तक के आंकड़ों को देखा जाए, तो अकेले अहमदाबाद में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 1,000 से ज़्यादा है। कुछ मामलों में, साल 2015 में रिटायर हुए अधिकारी 2026 में भी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं।
कांग्रेस ने आशंका जताई है कि अगर यह स्थिति सिर्फ एक शहर की है, तो पूरे गुजरात में नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और सरकारी निगमों सहित 10,000 से ज़्यादा रिटायर लोगों को सरकारी खर्च पर फिर से नौकरी पर रखा जा रहा होगा।
सैलरी पॉलिसी और सुविधाओं पर गंभीर सवाल
सबसे गंभीर सवाल सैलरी पॉलिसी और सरकारी सुविधाओं को लेकर उठा है। रिटायर्ड अधिकारियों को रखने की कोई एक जैसी पॉलिसी नहीं है। कुछ को फिक्स्ड सैलरी दी जाती है, जबकि दूसरों को आखिरी बेसिक सैलरी का 35 परसेंट दिया जाता है और कुछ मामलों में पे माइनस पेंशन तरीके से पैसे दिए जाते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर डेढ़ लाख रुपये सैलरी वाले किसी अधिकारी को 70 हजार पेंशन मिल रही है, तो उसे सैलरी के तौर पर 80 हजार रुपये और दिए जाते हैं, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। इसके अलावा, सरकारी कार, ड्राइवर, सरकारी बंगला, चपरासी और मोबाइल जैसी सभी सुविधाएं रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहती हैं। कांग्रेस के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दस सालों में अकेले अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में ऐसे दोबारा नियुक्त अधिकारियों पर 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए हैं।
बेरोज़गार युवाओं के साथ अन्याय और प्रमोशन की समस्या रुकना
इस पॉलिसी की वजह से गुजरात के बेरोज़गार युवाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। एक तरफ, राज्य के लाखों युवा सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ, रिटायर्ड लोगों की दोबारा तैनाती की वजह से नई भर्ती के रास्ते बंद हो गए हैं। इसके साथ ही, निचले रैंक पर काम कर रहे रेगुलर कर्मचारियों का प्रमोशन भी रुक गया है।
जवाबदेही और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अस्पष्टता
एक और ज़रूरी सवाल जवाबदेही और पारदर्शिता का है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कोई रिटायर्ड अधिकारी भ्रष्टाचार या गलत काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई साफ़ कानूनी ढांचा नहीं है। हाटकेश्वर ब्रिज जैसे विवाद पहले भी सामने आ चुके हैं, जब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ फाइनेंशियल या कानूनी ज़िम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। व्हाइट पेपर और परमानेंट भर्ती की मांग
इस स्थिति को देखते हुए, गुजरात सरकार से सभी सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट संस्थानों में दोबारा नियुक्त सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की गई है। राज्य में परमानेंट भर्ती शुरू करना, लीगल कर्मचारियों को प्रमोशन देना और खास हालात को छोड़कर रिटायर लोगों को दोबारा नौकरी पर रखने की इस प्रथा को तुरंत प्रभाव से रोकना ज़रूरी हो गया है।
