दक्षिण गुजरात (विशेष प्रतिनिधि) : राज्य के लाखों गन्ना किसानों और शुगर मिलों के सिर पर इस समय आर्थिक संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुजरात की शुगर मिलों पर 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी रिकवरी लगाई है। इन भारी-भरकम नोटिस और रिकवरी की वजह से शुगर मिलों का सिस्टम गड़बड़ा गया है, जिसका सीधा और भयानक असर साउथ गुजरात समेत पूरे राज्य के गन्ना किसानों पर पड़ रहा है।
लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि देश का पेट भरने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले किसानों को सरकार ने इस गंभीर समस्या से कोई ठोस राहत नहीं दी है, जिससे किसानों में काफी गुस्सा है।
सरकार की पॉलिसी किसानों को आंदोलन की राह पर धकेल रही है?
दक्षिण गुजरात की कोऑपरेटिव शुगर मिलें लाखों छोटे और मझोले किसानों की रोजी-रोटी की लाइफलाइन हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 1500 करोड़ रुपये के बिल से मिलें आर्थिक रूप से बर्बाद हो रही हैं और किसानों को उनकी फसल का सही दाम या पेमेंट समय पर नहीं मिल रहा है।
ऐसे समय में जब सरकार को आगे आकर किसानों के लिए स्पेशल पैकेज, टैक्स में छूट या बीच-बचाव करके रिकवरी में राहत देनी चाहिए थी, सिस्टम की नाकामी सामने आ गई है। नतीजतन, किसान अपने हक और रोजी-रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं।
क्या मिल एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ कार्रवाई पर आंखें मूंद ली गईं?
स्थानीय किसान संगठनों और जागरूक नागरिकों के बीच भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि:
एडमिनिस्ट्रेटिव अव्यवस्था की सजा किसानों को क्यों दी जा रही है?: अगर इतनी बड़ी IT रिकवरी चीनी मिल ऑपरेटरों या मालिकों की आर्थिक उथल-पुथल या गलतियों की वजह से हुई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ कोई सख्त कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?
सरकार चुप क्यों है?: क्या राजनीतिक रूप से असरदार चीनी मिल मालिकों और मालिकों को बचाने के लिए सारा बोझ आम किसानों के सिर पर डाल दिया गया है? सरकार के सामने किसानों के ज्वलंत सवाल:
- समाधान कब होगा?: दक्षिण गुजरात के किसानों को 1500 करोड़ रुपये की रिकवरी के मामले में बचाने के लिए सरकार केंद्र और IT डिपार्टमेंट से कब बातचीत करेगी?
- आंदोलन के लिए कौन ज़िम्मेदार है?: अगर किसान अपने ही खेतों में उगाई गई फसलों का पैसा पाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं, तो इस स्थिति के लिए कौन ज़िम्मेदार है?
- निष्पक्ष कार्रवाई: चीनी मिलों की फाइनेंशियल गड़बड़ियों के लिए ज़िम्मेदार बड़े मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी?
वही किसान जो गन्ना उगाता है, जिस ज़मीन से देश के लिए मिठाइयाँ उगाई जाती हैं, आज सरकार की नीतियों और रिकवरी के संकट से दुखी है। सरकार को तुरंत इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को फाइनेंशियल राहत देनी चाहिए, नहीं तो हैरानी नहीं होगी अगर यह नाराज़गी आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का रूप ले ले।
