पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है क्योंकि जिस सिस्टम के मुखिया पर अहमदाबाद शहर के करोड़ों लोग अपनी सेफ्टी और फायरफाइटिंग सिस्टम के लिए भरोसा करते हैं, उन्हीं पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं। एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अहमदाबाद के चीफ फायर ऑफिसर और उनके एक कथित बिचौलिए के खिलाफ रिश्वत के एक मामले में सख्त कार्रवाई की है, जिससे पूरे नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट की नींव हिल गई है।
ACB के ऑफिशियल प्रेस नोट में धमाके के मुताबिक, शहर की 6 अलग-अलग बिल्डिंग्स की फायर NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) को मंजूरी देने के बदले कुल 36,000 रुपये रिश्वत मांगी गई थी। दावा किया गया है कि यह रिश्वत की रकम ACB के एक सफल ट्रैप के दौरान ली गई थी। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। फायर NOC सिर्फ़ एक सरकारी कागज़ या सिग्नेचर और सिक्कों का खेल नहीं है, बल्कि यह बिल्डिंग में रहने, काम करने और आने-जाने वाले हज़ारों बेगुनाह नागरिकों की ज़िंदगी और मौत से जुड़ा एक सीधा सुरक्षा कवच है। तक्षशिला और दूसरी कई पिछली आपदाओं के बाद भी, अगर भ्रष्ट लोग फायर NOC जैसे बहुत सेंसिटिव मामले में अपनी जेबें भरने का खेल खेल रहे हैं, तो यह बहुत
गंभीर और शर्मनाक मामला है।
इस सनसनीखेज कार्रवाई के बाद, अब जनता में तीखे सवाल उठ रहे हैं:
क्या फायर NOC नियमों को नज़रअंदाज़ करके रिश्वत के बदले दी गई थी?
यह तो सिर्फ़ एक मामला है जो पकड़ा गया है, लेकिन पहले रिश्वत लेकर ऐसे कितने NOC दिए गए होंगे?
क्या ACB सिर्फ़ अलग-अलग कार्रवाई करेगा या पूरे डिपार्टमेंटल सिस्टम की गहराई से जांच करेगा?
क्या सिस्टम कोई ठोस और सख्त सुधार लाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि भविष्य में बेगुनाह नागरिकों की जान खतरे में न पड़े? अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में, जहाँ ऊँची-ऊँची इमारतें और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, अभी सबसे बड़ी माँग यह है कि सिस्टम उन लोगों को एक अच्छा और सख्त कानूनी सबक सिखाए जो सत्ता के नशे में नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं।
