अहमदाबाद : राजकोट की दुखद TRP गेमिंग ज़ोन आग की घटना का घाव अभी लोगों के दिलों से भरा भी नहीं है। मासूम बच्चों और नागरिकों की जान जाने के बाद, पूरे गुजरात में आग से सुरक्षा के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। कड़े कानूनों और उनके सख्ती से पालन की मांग उठी थी। लेकिन अहमदाबाद प्रशासन के लिए, ये सभी बातें सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रह गई हैं। क्योंकि, एक बार फिर अहमदाबाद में मासूमों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है!
वही मॉल, वही लापरवाही: क्या प्रशासन किसी बड़ी आपदा का इंतज़ार कर रहा है?
अहमदाबाद के साउथ बोपल के VIP इलाके में स्थित TRP मॉल की पांचवीं मंज़िल पर ‘फन ज़ोन’ (एस्टे कोर्ट) चल रहा है। यह वही जगह है जहां पहले भी आग लगने की गंभीर घटना हो चुकी है। उस समय, अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (AFES) के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे थे। लेकिन आज भी हालात वैसे ही हैं।
सिर्फ़ एक रास्ता, 200 लोगों की जान खतरे में: इस गेमिंग ज़ोन की क्षमता लगभग 200 लोगों की है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बावजूद, अंदर आने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ़ एक संकरा रास्ता है।
इमरजेंसी एग्जिट पर ताले: सबसे चौंकाने वाली और शर्मनाक बात यह है कि आपदा के समय जान बचाने वाला ‘इमरजेंसी एग्जिट’ गेट बंद रखा जाता है!
अगर भगवान न करे, यहां फिर से छोटी सी भी आग लग जाए, तो ये बंद दरवाज़े मासूम लोगों के लिए मौत का कुआं साबित हो सकते हैं।
मैदान में उतरे सोशल एक्टिविस्ट: कलेक्टर और फायर डिपार्टमेंट के लिए तमाचा
सोशल एक्टिविस्ट शुभम ठाकरे ने प्रशासनिक व्यवस्था की इस गंभीर लापरवाही और मिलीभगत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस पूरे काले कारोबार और लापरवाही के बारे में सबूतों के साथ अहमदाबाद के चीफ फायर ऑफिसर (AFES) और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। शुभम ठाकरे ने गेमिंग ज़ोन की भारी लापरवाही का पर्दाफाश किया है और तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है।
महानगर मेट्रो का सीधा सवाल:
प्रशासन ने राजकोट की घटना से क्या सीखा? क्या अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट और कलेक्ट्रेट प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है? पहले हुए एक हादसे के बावजूद, किन अधिकारियों की मेहरबानी से मासूम लोगों की जान जोखिम में डालकर इस गेमिंग ज़ोन को खुला रखा गया है?
अब जनता जाग गई है। ‘पक्को गुजरात न्यूज़’ प्रशासन से पूछ रहा है कि इस ‘फ़न ज़ोन’ को कब सील किया जाएगा? या फिर कागज़ी कार्रवाई करके मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाएगा?
