दिल्ली NCR में पुराने BS4 और उससे पुराने ट्रक-बस स्क्रैप करने पर नए स्वच्छ ईंधन वाले कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए 100 प्रतिशत रोड टैक्स छूट देने की तैयारी है।
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक और बसों की जगह नए स्वच्छ ईंधन वाले वाहन खरीदने पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स (रोड टैक्स) में छूट देने की घोषणा कर सकते हैं। यह लाभ उन वाहन मालिकों को मिलेगा जो अपने पुराने बीएस-4 या उससे पुराने कमर्शियल वाहन स्क्रैप कर नए बीएस-6, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य कम प्रदूषण वाले वाहन खरीदेंगे।
केंद्र सरकार की ‘परिवर्तन’ योजना का उद्देश्य NCR में पुराने भारी वाहनों की संख्या कम करना और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत राज्यों से टैक्स में राहत देने और वाहन मालिकों को आर्थिक मदद पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।
क्या मिलेगा फायदा?
नए स्वच्छ ईंधन वाले ट्रक और बस खरीदने पर 100% रोड टैक्स छूट देने की तैयारी है।
कुछ मामलों में इस्तेमाल किए गए बीएस-6, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी टैक्स में रियायत मिल सकती है।
योजना का मकसद पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को तेजी से सड़कों से हटाना है।
वाहन कंपनियां भी देंगी छूट
सड़क परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद ने बताया कि कई वाहन कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। इसके तहत नए ट्रक और बस खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत पर करीब 8% तक की छूट दी जाएगी। इससे वाहन मालिकों का खर्च और कम होगा।
जिला स्तर पर चलेगा अभियान
मंत्रालय एनसीआर के कई जिलों में प्रशासन और बैंकों के साथ मिलकर वाहन मालिकों से संपर्क करेगा। उन्हें योजना की जानकारी दी जाएगी और नया वाहन खरीदने के लिए आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश होगी।
सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, कई विकल्पों पर जोर
सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही एकमात्र समाधान नहीं हैं। बीएस-6, सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
