रफीक अनवर : पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (एस. आई. आर.) से जुड़े विवाद का आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों या विधानसभा क्षेत्रों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस प्रभाव को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र-वार (Constituency-wise) विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की जनसांख्यिकीय (demographic) संरचना, राजनीतिक इतिहास और वर्तमान स्थिति अलग-अलग है।
उत्तर 24 परगना में बसीरहाट एक सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम मतदाता और मतुआ/शरणार्थी समुदाय दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एस. आई. आर. के परिणामस्वरूप, ऐसी शिकायतें आई हैं कि दस्तावेज़ संबंधी समस्याओं के कारण कई वास्तविक मतदाताओं के नाम छूट गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीमा और घुसपैठ के मुद्दों को सामने लाकर वोटों के ध्रुवीकरण को बढ़ा सकती है, जो उनके पक्ष में जा सकता है। दूसरी ओर, यदि अल्पसंख्यक मतदाताओं की भागीदारी कम हो जाती है तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस खतरे में है। नतीजतन, बसीरहाट एक बहुत ही अस्थिर (volatile) सीट बन सकती है, जहाँ एक मामूली वोट स्विंग परिणाम को बदल सकती है।
जोरासांको, कोलकाता के उत्तरी भाग में स्थित एक घनी आबादी वाला पुराना क्षेत्र है, जिसमें एक बड़ी मुस्लिम, व्यापारी और प्रवासी (migrant) आबादी है। आरोप है कि एस. आई. आर. के कारण मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में कम होने की प्रवृत्ति रही है। ऐसे क्षेत्रों में किरायेदारों या अस्थायी निवासियों को खराब दस्तावेजों के कारण अधिक खतरा होता है। हालांकि यह पारंपरिक रूप से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है, अगर मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग सूची से बाहर रहता है, तो सीधा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत, अगर इस मुद्दे को ‘बंछना’ के रूप में उजागर करने वाली एक बड़ी जनमत है, तो तृणमूल “सहानुभूति की लहर’ पैदा करके स्थिति को संभाल सकती है।
मुर्शिदाबाद का डोमकाल निर्वाचन क्षेत्र लगभग पूरी तरह से अल्पसंख्यक बहुल है और लंबे समय से तृणमूल का वर्चस्व रहा है। एस. आई. आर. के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में मतदाताओं को बड़े पैमाने पर हटाना (Mass-deletion) सबसे आम शिकायत है। यदि बड़ी संख्या में मतदाताओं को छोड़ दिया जाता है, तो यह सीधे तृणमूल के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अगर भय का माहौल बनाया जाता है, तो अल्पसंख्यक मतदाता अधिक संगठित तरीके से मतदान करने के लिए बाहर आ सकते हैं, जो बदले में तृणमूल के पक्ष में जा सकता है। नतीजतन, डोमकोल पर प्रभाव एकतरफा नहीं है, बल्कि स्थिति पर निर्भर करता है।
कोलकाता के एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र चौरंगी में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की मिश्रित आबादी है। ऐसे ‘शहरी निर्वाचन क्षेत्रों’ (urban constituency) में, ‘डेटा बेमेल’ या पते के परिवर्तन के कारण मतदाता सूची में अधिक गलतियाँ होती हैं। एस. आई. आर. के परिणामस्वरूप, झुग्गियों या प्रवासी समुदायों के मतदाता अधिक जोखिम में हो सकते हैं, जो टी. एम. सी. के शहरी वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, भाजपा को शहरी इलाकों में मामूली लाभ होने की संभावना है, जिससे सीट पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगी।
मालदा जिले की सीटें-जिन्हें सामूहिक रूप से मालदा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है-पारंपरिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तृणमूल का वर्चस्व रहा है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के छूटने की प्रवृत्ति पर चर्चा की गई है। नतीजतन, यदि विपक्षी वोट विभाजित हो जाते हैं और यदि विशिष्ट मतदाता हिस्सा कम हो जाता है, तो भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सकता है।
कुल मिलाकर, एस. आई. आर. का प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान नहीं है; बल्कि, यह उन क्षेत्रों में महसूस होने की अधिक संभावना है जहां अल्पसंख्यक आबादी अधिक है, जहां प्रवास अधिक है, या जहां प्रलेखन खराब है। लेकिन बात केवल मतदाताओं की संख्या की नहीं है। असली निर्धारक यह होगा कि बाकी मतदाता कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यदि वे हतोत्साहित होकर मतदान नहीं करते हैं, तो किसी प्रकार का परिणाम होगा; और यदि वे गुस्से में अधिक संख्या में मतदान करने के लिए बाहर आते हैं, तो परिणाम पूरी तरह से विपरीत हो सकता है।
इस कारण से, एस. आई. आर. बशीरहाट, जोरासांको, डोमकाल या चौरंगी सीटों पर एक ‘मूक लेकिन शक्तिशाली कारक’ (silent but powerful factor) के रूप में कार्य कर सकता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है।
क्या चुनाव प्रक्रिया विश्वास के संकट का प्रतिबिंब है?
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (एस. आई. आर.) को लेकर विवाद केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया पर असहमति नहीं है, बल्कि यह धीरे-धीरे लोकतंत्र के गहरे सवाल-विश्वास, पारदर्शिता और निष्पक्षता को उठा रहा है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि कैसे मतदाता सूची के संशोधन जैसा तकनीकी कार्य राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक संघर्षों के केंद्र में आता है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार, यह संस्थान देश में चुनावी प्रक्रिया का निष्पक्ष पर्यवेक्षक है। लेकिन जब उनके कार्यों में पक्षपात के आरोप लगते हैं, तो सवाल केवल एक विशेष निर्णय का नहीं होता है-बल्कि पूरी व्यवस्था में विश्वास का होता है। अगर आम लोग सोचने लगते हैं कि ‘चुनाव रेफरी’ निष्पक्ष नहीं है, तो उस विश्वास का क्षरण लंबे समय में लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है।
साथ ही इस बहस में अदालतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस मुद्दे पर मुकदमेबाजी से पता चलता है कि राजनीतिक और प्रशासनिक प्रश्नों को न्यायपालिका की ओर तेजी से धकेला जा रहा है। यह ‘राजनीति का न्यायिककरण’ एक ओर न्यायपालिका पर निर्भरता और दूसरी ओर राजनीतिक प्रक्रिया की सीमा को दर्शाता है। सवाल उठ रहा है। नतीजतन, मतदाता मतदान करने के लिए अनिच्छा दिखा सकते हैं, या, इसके विपरीत, विरोध में मतदान करने के लिए अधिक संख्या में आ सकते हैं।
इसके अलावा, आधिकारिक आंकड़ों और ‘जमीनी हकीकत’ के बीच का अंतर भी एक बड़ा सवाल है। अगर चुनाव आयोग कहता है कि सब कुछ नियमों के अनुसार किया गया है, लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि उनका नाम सूची में नहीं है, तो यह अंतर बहस को तेज कर देता है। इससे शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन के बारे में सवाल उठते हैं।
राजनीतिक स्तर पर, इस मुद्दे ने केंद्र-राज्य के तनावपूर्ण संबंधों को भी सामने लाया है। राज्य सरकार शिकायत कर रही है और केंद्रीय एजेंसियां अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही हैं। यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी है।
अंत में, यह बहस एक बड़ी वास्तविकता को उजागर करती है-कि चुनाव न केवल मतदान के दिन पर, बल्कि उससे पहले के हर कदम पर निर्भर करते हैं। अगर मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता का सवाल है, तो पूरी चुनावी प्रणाली सवाल में है।
एस. आई. आर. के बारे में शिकायत केवल ‘कितने नामों को छोड़ दिया गया है’ का सवाल नहीं है। यह इस बात का भी बड़ा सवाल उठाता है कि वास्तव में कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हैं, और एक नागरिक अपने मतदान के अधिकार के साथ कितना सुरक्षित है। इन प्रश्नों के उत्तर अंततः लोकतंत्र की भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे।
मतदाता सूची या लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए लड़ाई?
संक्षेप में, पश्चिम बंगाल में एस. आई. आर. को लेकर विवाद अब लोकतंत्र के मूल स्तंभों में से एक-स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की विश्वसनीयता पर एक बड़ी बहस में बदल गया है। एस. आई. आर. इस बात का एक हालिया उदाहरण है कि कैसे मतदाता सूची संशोधन जैसी तकनीकी प्रक्रिया राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी संघर्षों के केंद्र में आती है।
भारत का चुनाव आयोग देश की चुनावी प्रक्रिया का तटस्थ मध्यस्थ है। लेकिन जब मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम गायब होने की शिकायतें आती हैं, जो किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र के खिलाफ पूर्वाग्रह का संकेत देती हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है-यह ‘रेफरी’ कितना तटस्थ है? हालांकि, चुनाव आयोग का दावा है कि यह एक सफाई की कवायद है जिसमें दोहरे या अयोग्य नामों को हटाया जा रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर, कई लोगों का अनुभव इस बयान से मेल नहीं खाता-उनका आरोप है कि वास्तविक मतदाता होने के बावजूद उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है।
लेकिन शायद इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ‘धारणा’ या जनमत की अवधारणा है। चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक विश्वास है। यदि आम मतदाताओं को लगता है कि उनके नामों को अनुचित रूप से बाहर रखा जा सकता है, या चुनाव आयोग पक्षपाती है, तो उस अविश्वास का चुनाव के परिणाम पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ‘मतदान’ गिर सकता है, या इसके विपरीत, अधिक लोग गुस्से में मतदान कर सकते हैं-किसी भी मामले में, परिणाम बदल सकता है।
आधुनिक चुनाव प्रणाली में पहचान और पते का प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में रहते हैं और अक्सर घूमते रहते हैं, सही प्रलेखन हमेशा संभव नहीं होता है। नतीजतन, गरीब, प्रवासी या हाशिए पर रहने वाले लोगों को अधिक खतरा है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए, यदि एक सख्त सत्यापन प्रक्रिया की जाती है, तो यह अनैच्छिक रूप से एक निश्चित वर्ग को मताधिकार से वंचित कर सकता है।
चुनाव न केवल मतदान का दिन निर्धारित करता है, बल्कि उससे पहले के हर कदम को भी निर्धारित करता है-विशेष रूप से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया। अगर उस प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाता है, तो पूरी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं।
एस. आई. आर. की बहस इस बात की याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल संस्थानों पर नहीं चलता, यह विश्वास पर चलता है। एक बार जब वह विश्वास खो जाता है, तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है पारदर्शिता, जवाबदेही और सबसे बढ़कर, प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार के लिए बिना शर्त सम्मान।
