एक तरफ तो डेवलप्ड गुजरात के दावों का शोर है, बुलेट ट्रेन की स्पीड है, GIFT सिटी की चमक है और रिकॉर्ड तोड़ GDP के आंकड़े हैं। दूसरी तरफ, एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो गुजरात की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की उम्मीदों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। राज्य की लगभग 3.38 करोड़ आबादी आज भी NFSA और PMGKAY के तहत मुफ्त या सस्ते अनाज पर गुज़ारा कर रही है।
GDP आसमान छू रही है, लेकिन गरीबों की इनकम कहां है?
जब देश चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की ओर बढ़ रहा है, तो सवाल यह नहीं है कि सरकार मुफ्त अनाज क्यों दे रही है। भूखों को अनाज देना एक वेलफेयर स्टेट का पहला काम है। लेकिन असली सवाल यह है कि दशकों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद भी आधे से ज़्यादा गुजरात आज भी सरकारी राशन की दुकानों पर निर्भर क्यों है? क्या इंडस्ट्रीज़ के करोड़ों के इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आम परिवार की रसोई तक नहीं पहुंचा है? अगर इकॉनमी मज़बूत हो रही है, तो आम आदमी की इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है?
CAG रिपोर्ट ने सिस्टम में करप्शन को उजागर किया
ये सिर्फ़ पॉलिटिकल आरोप नहीं हैं। CAG की ऑडिट रिपोर्ट में गुजरात के फ़ूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमियों को भी उजागर किया गया है:
डेटा में बड़ी गड़बड़ी: 2015 से 2023 के बीच 3.47 लाख मीट्रिक टन अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी है। यह अनाज कहां गया, इसका कोई हिसाब नहीं है।
इनवैलिड राशन कार्ड की बाढ़: सिस्टम की लापरवाही के कारण असली ज़रूरतमंदों को पूरा फ़ायदा पहुंचाने और नकली फ़ायदों को हटाने में बड़ी लापरवाही हुई है। सही वेरिफ़िकेशन न होने के कारण गरीबों का हक़ छीना जा रहा है।
डेवलपमेंट का असली पैमाना क्या है?
एजुकेशन और हेल्थ के बढ़ते खर्च, महंगाई और बेरोज़गारी के बीच आम आदमी की खरीदने की ताकत लगातार कम होती जा रही है। डेवलपमेंट की असली परिभाषा सिर्फ़ बड़े प्रोजेक्ट या आंकड़ों का भ्रम नहीं है, बल्कि:
हर युवा को पक्का और अच्छा रोज़गार मिले, ताकि वह अपने परिवार का गुज़ारा कर सके। परिवारों को पढ़ाई और इलाज के लिए कर्ज़ न लेना पड़े, ताकि उनकी माली हालत खराब न हो। छोटे व्यापारियों और किसानों की इनकम बढ़े, ताकि गांव की इकॉनमी मजबूत हो। और सबसे ज़रूरी बात, नागरिक को दो जून के खाने के लिए हमेशा सरकार के आगे हाथ न फैलाने पड़ें। सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल: अगला लक्ष्य क्या है? क्या सरकार का लक्ष्य लोगों को ज़िंदगी भर मुफ़्त अनाज पर निर्भर रखना है? या उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है? ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जातीं जिनसे इंडस्ट्री के विकास के साथ-साथ लोगों की इनकम बढ़े? गुजरात जैसा इंडस्ट्रियल रूप से अमीर राज्य देश को विकास का सच्चा मॉडल क्यों नहीं दे सकता? नतीजा: विकास किचन में दिखना चाहिए, कागज़ों पर नहीं सरकार को अब ऐसी पॉलिसी बनानी होंगी जिससे लोगों को मुफ़्त अनाज देने के बजाय, उन्हें इज्जत से कमाने और खाने लायक बनाया जा सके। क्योंकि विकास का असली टेस्ट GDP के कागज़ों पर नहीं, बल्कि आम आदमी की थाली में होना चाहिए। मुफ़्त अनाज मुश्किल समय में ज़रूरी मदद है, लेकिन यह कोई पक्का हल नहीं है। सच्चा विकास वह है जहाँ हर नागरिक अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इज़्ज़त से जी सके।
