गुजरात सरकार बार-बार गर्व से ‘विकसित गुजरात 2047’ का विज़न पेश करती है। भविष्य का भव्य रोडमैप, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स और अरबों रुपये के विकास के दावे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत आकर्षक लगते हैं। लेकिन 2047 में अभी कई दशक बाकी हैं; उन आम टैक्स देने वाले नागरिकों का क्या, जो अभी 2026 की कड़वी सच्चाई में जी रहे हैं? क्या सरकार उनके बारे में कुछ सोचती है या स्मार्ट सिटी सिर्फ़ कागज़ों पर बन रही है?
भले ही मॉनसून अभी शुरू ही हुआ है, दक्षिण गुजरात में सिर्फ़ एक भारी बारिश ने विकास की पोल खोल दी है। सूरत, नवसारी और वलसाड समेत कई इलाकों में करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़कें कुछ ही घंटों में नदियों में बदल गईं। गरीबों और मध्यम वर्ग के घरों में पानी घुस गया है, व्यापारियों की दुकानों में लाखों का सामान भीगकर बर्बाद हो गया है, और कीमती गाड़ियां खिलौनों की तरह डूब गई हैं। जो आम आदमी साल भर खून-पसीना एक करके अपनी रोज़ी-रोटी कमाता है, उसकी जीवन भर की जमा-पूंजी कुछ ही घंटों में सीवर के गंदे पानी में बह जाती है।
जब हर साल एक ही जगह और एक ही मौसम में वही समस्या पैदा होती है, तो इसे प्राकृतिक आपदा कहकर इसका बचाव नहीं किया जा सकता। यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह प्रशासन की आपराधिक लापरवाही और प्लानिंग की भारी विफलता है। 2047 के ग्लोबल सपने दिखाने से पहले, अधिकारियों को 2026 की इस भयानक सच्चाई का जवाब देना होगा। जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये कहाँ जाते हैं? स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार की कमियां बारिश में ही क्यों उजागर होती हैं?
याद रखिए, विकास के बारे में लंबे-चौड़े भाषण देने से सड़कों पर जमा पानी नहीं हटता। सरकारी अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन ज़मीन पर ड्रेनेज लाइनों को साफ नहीं करते। गांधीनगर में बैठकर तैयार किए गए विज़न डॉक्यूमेंट्स से गरीबों के घरों में घुसा पानी अपने आप नहीं निकलता। अगर करोड़ों रुपये की लागत से बनी नई सड़कें पहली ही बारिश में बह जाती हैं, अगर बड़े शहरों के ड्रेनेज सिस्टम नकली साबित होते हैं, तो शासक इसके लिए ज़िम्मेदारी कब लेंगे? क्या ज़िम्मेदारी 2047 में तय होगी?
सरकार का दावा है कि 2047 में हम एक वर्ल्ड-क्लास राज्य बन जाएंगे। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि 2026 में, गुजरात का आम आदमी अपने छोटे बच्चों, बीमार बुज़ुर्गों और घर के कीमती सामान को बचाने के लिए सड़कों पर बेबस होकर संघर्ष कर रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे दृश्य भी वायरल होते हैं जहाँ लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घुटने-भर पानी से गुज़रना पड़ता है। क्या इसे एक विकसित राज्य की पहचान कहा जा सकता है? अगर मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिलता, तो आम आदमी ऐसे डिजिटल विकास का क्या करेगा?
2047 का सपना लोगों को तभी सच और भरोसेमंद लगेगा जब 2026 में नागरिकों को सीवेज के पानी से सुरक्षित और आज़ाद ज़िंदगी मिलेगी। लोग भविष्य के खोखले वादे नहीं, बल्कि वर्तमान में साफ़ नतीजे चाहते हैं। लोग चापलूसी भरे विज्ञापन नहीं, बल्कि पानी निकालने वाली बेहतर ड्रेनेज लाइनें चाहते हैं। लोग हर साल नए नारे नहीं, बल्कि मज़बूत सड़कें चाहते हैं जो बारिश में मगरमच्छ की पीठ जैसी न बन जाएं। लोग सिर्फ़ खोखले दावे नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी लेने वाला सिस्टम चाहते हैं।
सरकार से एक सीधा सवाल है: 2047 में सुपरपावर बनने के सपने दिखाना बंद करें और पहले 2026 में टैक्स देने वाले नागरिकों को उनके घरों, शहरों और सड़कों पर सुरक्षित करें। भविष्य की योजना बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग अपनी मेहनत की कमाई को अपनी आँखों के सामने पानी में बहते देखकर रो रहे हैं, उन्हें आज जवाब चाहिए। लोगों को हाई-टेक रोडमैप से ज़्यादा सुरक्षित सड़कें, भ्रष्टाचार-मुक्त ड्रेनेज सिस्टम और आपदा के समय बिना कैमरों की चमक-धमक के तुरंत ज़मीनी मदद चाहिए। प्रशासन को अब जाग जाना चाहिए!
