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गुना के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के पास अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर NGT सख्त, कलेक्टर समेत 5 विभागों को थमाया नोटिस

एनजीटी ने गुना जिले के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले से सटी पहाड़ियों में कथित अवैध खनन और लगातार हो रही ब्लास्टिंग पर स्वत: संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने गुना कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर पालिका, वन और खनिज विभाग समेत पांच प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर 23 दिसंबर की अगली सुनवाई से पहले जवाब मांगा है।

हाइलाइट्स

बजरंगगढ़ किले के पास खनन पर एनजीटी सख्त
कलेक्टर समेत पांच प्राधिकरणों को जारी हुआ नोटिस
ब्लास्टिंग से घरों में दरारें और किले को खतरा
23 दिसंबर की सुनवाई से पहले देना होगा जवाब

गुना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुना जिले के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले से सटी पहाड़ियों में कथित अवैध खनन और लगातार हो रही ब्लास्टिंग के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और ऐतिहासिक धरोहर पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने गुना कलेक्टर समेत पांच प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। संबंधित विभागों को 23 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन पांच विभागों और अधिकारियों को जारी हुए नोटिस

एनजीटी ने जिन पांच प्राधिकरणों को नोटिस जारी किए हैं, उनमें गुना कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, गुना नगर पालिका परिषद, वन मंडलाधिकारी और जिला खनिज अधिकारी शामिल हैं।

ट्रिब्यूनल ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि यह मामला पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन से जुड़ा प्रतीत होता है। इसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना के प्रावधान आकर्षित हो सकते हैं।

धमाकों से घरों में दरारें, किले की दीवारों पर भी आशंका

शिकायतों के अनुसार, क्षेत्र में खतरनाक ब्लास्टिंग और गहरे खनन गड्ढों के कारण आसपास रहने वाले परिवारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है।
विस्फोटों के कारण पत्थर उछलने और कई रिहायशी मकानों में दरारें पड़ने की बात सामने आई है। स्थानीय स्तर पर यह आशंका भी जताई जा रही है कि लगातार कंपन और ब्लास्टिंग से ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले की दीवारों को भी नुकसान पहुंच सकता है।

9 पट्टों की आड़ में तय सीमा से कई गुना ज्यादा खुदाई के आरोप

इस पूरे मामले में खनिज विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। खासतौर पर यह बिंदु उठाया गया है कि खनन पट्टे जारी करते समय स्वीकृत खनन क्षेत्र और किले की सुरक्षा से जुड़ी शर्तों का पर्याप्त ध्यान रखा गया या नहीं। जानकारी के मुताबिक, पिछले एक दशक में इस इलाके में कुल नौ खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं। हालांकि, आरोप है कि कई स्थानों पर पट्टे में स्वीकृत क्षेत्रफल से कई गुना बड़े हिस्से में खुदाई की जा रही थी।

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