पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हित में गुजरात सरकार का अहम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला: फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया सर्कुलर
हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत: पेंशन प्रोसेस को आसान, ट्रांसपेरेंट और तेज बनाने की दिशा में सरकार का मजबूत कदम
गांधीनगर : गुजरात सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों, एडल्ट पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हित में एक बहुत ही अहम और स्वागत योग्य फैसला लिया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पेंशनर्स को मिलने वाले फायदों, पेंशन पेमेंट प्रोसेस और राज्य सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी के बारे में साफ गाइडलाइंस और एक प्रस्ताव/सर्कुलर जारी किया है।
सरकार के इस फैसले से राज्य भर के हजारों पेंशनर्स और उनके करीबी डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव देरी से मुक्ति मिलेगी और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा होगी।
फाइनेंस डिपार्टमेंट के फैसले की मुख्य बातें क्या हैं?
फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गए इस अहम फैसले के तहत इन ज़रूरी बातों पर ज़ोर दिया गया है:
पेमेंट में आसानी: ट्रेजरी और पेंशन पेमेंट ऑफिस को प्रोसेस में तेज़ी लाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को समय पर पेंशन मिल सके।
लाइफ सर्टिफिकेट और नियमों को आसान बनाना: प्रोसेस को आसान बनाया गया है, ताकि एडल्ट पेंशनर्स और विधवा/आश्रित फैमिली पेंशनर्स को ज़रूरी कागज़ात और डिजिटल प्रोसेस से परेशान न होना पड़े।
फाइनेंशियल बेनिफिट्स का समय पर सेटलमेंट: पेंशन से जुड़े ड्यूज़, ग्रेच्युटी या एरियर के पेमेंट में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
रिटायर्ड कर्मचारियों और सोसाइटियों में खुशी की लहर
राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के इस अहम कदम से पूरे राज्य में पेंशनर सोसाइटियों और रिटायर्ड कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। यह फैसला रिटायर्ड ज़िंदगी जी रहे सीनियर सिटिज़न्स के लिए फाइनेंशियली और मेंटली बहुत सुकून देने वाला साबित होगा।
सरकार का यह सराहनीय फैसला साबित करता है कि राज्य सरकार अपने पुराने कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई के लिए लगातार सेंसिटिव और कमिटेड है।
