दिल्ली में 10 और 11 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लेने और मारपीट के आरोपों पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पत्रकार संगठनों ने स्वतंत्र जांच, सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
नई दिल्ली: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 और 11 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लेने, उनके साथ मारपीट करने और खबर जुटाने से रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (DUJ) ने याचिका दायर कर पत्रकारों की सुरक्षा, घटनाओं की स्वतंत्र जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग स्थलों से जबरन हटाया गया, घटनाओं की रिकॉर्डिंग करने से रोका गया और उनके फोन, कैमरे और माइक्रोफोन तक ले लिए गए। महिला पत्रकारों ने कथित तौर पर अनुचित तलाशी लेने और शारीरिक दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायतें भी की हैं।
PIB कार्ड दिखाने के बावजूद पत्रकारों को हिरासत में लिया गया
याचिका के मुताबिक, 10 अक्टूबर को प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो (PIB) कार्ड दिखाने के बावजूद पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। उन्हें हिरासत में लेने का आधार भी नहीं बताया। पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े संगठन कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, दो दिनों में दिल्ली में कम से कम 35 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया।
केरल पत्रकार संघ ने मांगी स्वतंत्र जांच
केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की दिल्ली इकाई ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल कर घटनाओं की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। याचिका में 10 और 11 अक्टूबर को प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकारों से मारपीट का आरोप लगाया गया है। संघ के दिल्ली इकाई के सचिव डॉ. डी. धनसुमोद के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि कथित घटनाएं पत्रकारों की सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क) और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों से जुड़ी गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं।
