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आधा गुजरात भयंकर सूखे की चपेट में: 108 तालुका में बारिश न होने से फसलें खराब होने की कगार पर, 25 लाख किसानों के लिए रोजी-रोटी का संकट

इस साल कुदरत ने धरती के बेटों पर बहुत बड़ी मार डाली है। राज्य के 108 तालुका में उम्मीद से बहुत कम बारिश हुई है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें सूख रही हैं। सिंचाई के पानी की कमी से पूरे राज्य में कमी की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के कुल 56 लाख किसानों में से 25 लाख से ज़्यादा किसान और पशुपालक इस आसमान छूते सूखे की स्थिति से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिससे पूरे खेती-बाड़ी के क्षेत्र में भारी उथल-पुथल मच गई है।

45 से 55 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान की आशंका

मॉनसून के मौसम में गुजरात में हर साल औसतन 1.80 से 2 लाख मीट्रिक टन खेती की उपज होती है, जिसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बाज़ार कीमत लगभग 45,000 से 55,000 करोड़ रुपये है। लेकिन इस साल, साउथ गुजरात को छोड़कर, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में हालात बहुत खराब हो गए हैं। अगर सरकार ने समय पर राहत पैकेज या कमी वाले इलाकों का ऐलान नहीं किया, तो किसान पैसे की तंगी से जूझेंगे।

किस इलाके में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं?

राज्य के 265 तालुका में से 132 तालुका में प्रोडक्शन कम होने और 108 तालुका में पूरी फसल खराब होने का डर है। 11 ज़िले ऐसे हैं जहाँ बारिश सिर्फ़ 6% से 65% तक ही हुई है:

कच्छ पंथक (औसत 29.29%): कच्छ के सभी 10 तालुका कमी वाले हैं। अब्दासा (10.28%), लखपत (20%) और मांडवी (16.58%) में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। सौराष्ट्र ज़ोन (औसत 56.01%): देवभूमि द्वारका ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहाँ सिर्फ़ 6.41% बारिश हुई है (द्वारका 2.28%, कल्याणपुर 3.41%)। इसके अलावा, पोरबंदर (18.12%), जामनगर (28.88%), राजकोट (47.09%) और गिर सोमनाथ (46.62%) के सभी तालुका पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।

उत्तर गुजरात ज़ोन (औसत 56.23%): अरावली के सभी 8 तालुका और गांधीनगर के सभी 4 तालुका पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। बनासकांठा के 10 में से 9 तालुका, साबरकांठा के 8 में से 7 तालुका और पाटन के 9 में से 7 तालुका में पानी सूख गया है। जानवरों के लिए चारे और पीने के पानी का बड़ा संकट
बारिश की कमी की वजह से न सिर्फ़ फ़सलें बल्कि पशुपालकों को भी चारे और पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है। आधे गुजरात पर कमी का काला साया मंडरा रहा है, ऐसे में दुनिया की नज़रें अब सरकार पर हैं कि प्रशासन कब इन इलाकों को आधिकारिक तौर पर कमी वाला घोषित करेगा और राहत अभियान शुरू करेगा।

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