ढाई साल में 6.16 करोड़ में खरीदीं 40 प्रॉपर्टी, सालाना 1.80 करोड़ रेंटल इनकम का खुलासा: राजस्थान सरकार ने IES ऑफिसर को तुरंत APO किया, एडमिनिस्ट्रेटिव हलकों में भारी हंगामा
राजस्थान की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बड़े करप्शन और आय से ज़्यादा संपत्ति का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश के ब्यूरोक्रेट्स की नींद उड़ा दी है। एक बहुत बड़े और विवादित फैसले में, राजस्थान सरकार ने राज्य के सीनियर IAS ऑफिसर शिखर अग्रवाल को 28 अक्टूबर, 2026 को तुरंत प्रभाव से APO (वेटिंग फॉर पोस्टिंग ऑर्डर) कर दिया है।
सनसनीखेज रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सीनियर IES ऑफिसर और उनके परिवार के सदस्यों पर अपने पद का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये की बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने और लीज़ पर देने का एक बड़ा नेटवर्क चलाने का आरोप लगा है। ढाई साल में 40 प्रॉपर्टी! करोड़ों रुपये का अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट
एजेंसियों से मिली जानकारी और रिपोर्ट के मुताबिक, IAS शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों ने ढाई साल के छोटे से समय में एक या दो नहीं बल्कि 40 महंगी प्रॉपर्टी (जिसमें शानदार विला और कॉटेज शामिल हैं) खरीदी थीं। अकेले इन प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू करीब ₹6.16 करोड़ है!
हैरानी की बात यह है कि सरकारी पॉलिसी और नियमों और ऑफिशियल इनकम लिमिट के बीच इतनी बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट कहां से आया? यही सवाल फिलहाल जांच के सेंटर में है।
₹1.80 करोड़ की सालाना रेंटल इनकम का एम्पायर
घोटाले की डिटेल यहीं खत्म नहीं होती। इन विला और कॉटेज को खरीदने के बाद अग्रवाल परिवार ने उन्हें महंगी लीज पर देकर कमाई का एक बड़ा मॉडल बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इन 40 प्रॉपर्टी को किराए पर देकर वे हर साल ₹1.80 करोड़ की भारी रेंटल इनकम कमा रहे थे! एक तरफ देश का आम नागरिक अपनी पूरी ज़िंदगी एक छोटा सा घर बनाने या लोन चुकाने में लगा देता है, वहीं दूसरी तरफ ऊंचे पदों पर बैठे ज़िम्मेदार अधिकारी अपने पद के दम पर करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, जो बहुत गंभीर मामला है।
राजस्थान सरकार का सख्त फैसला: APO के बाद हाई-लेवल जांच
इन गंभीर गड़बड़ियों और आय से ज़्यादा संपत्ति की जानकारी मिलते ही राजस्थान सरकार के हाई-लेवल बोर्ड ने तुरंत एक्शन लिया। 28 अक्टूबर, 2026 को शिखर अग्रवाल को उनकी मौजूदा ज़िम्मेदारियों से हटाकर APO कर दिया गया।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में इस मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) या दूसरी जांच एजेंसियों से गहरी जांच कराई जा सकती है, जिसमें कुछ और सीनियर IES-IPS अधिकारियों या नेताओं के शामिल होने की पूरी संभावना है।
