ग्लोबल इकॉनमी पर भारी कर्ज़ का बोझ: दुनिया पर ₹34,675 लाख करोड़ का कर्ज़ है, भारत पर भी ₹323 लाख करोड़ का सरकारी कर्ज़ है! बढ़ते इंटरेस्ट पेमेंट से ग्लोबल इकॉनमी पर भारी दबाव पड़ रहा है। पूरी दुनिया और भारत की इकॉनमी इस समय बहुत चिंताजनक और गंभीर दौर से गुज़र रही है। ग्लोबल लेवल पर बढ़ते सरकारी और प्राइवेट कर्ज़ की वजह से दुनिया भर के देशों पर फाइनेंशियल बोझ चिंताजनक लेवल पर पहुँच गया है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, दुनिया भर में कुल ₹34,675 लाख करोड़ (लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा) का कर्ज़ रिकॉर्ड किया गया है। इस ग्लोबल कर्ज़ के ट्रेंड के बीच, भारत पर भी इस समय लगभग ₹323 लाख करोड़ का सरकारी कर्ज़ है, जो देश की इकॉनमी, GDP और भविष्य के सरकारी खर्च के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और बहस का मुद्दा बन गया है। ग्लोबल लेवल पर कर्ज़ में तेज़ी और भारी ब्याज का बोझ
दुनिया भर में सरकारों ने डेवलपमेंट के कामों, सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर और महामारी या मंदी जैसे हालात से निकलने के लिए जो भारी कर्ज़ लिया है, वह अब गले की फांस बनता जा रहा है:
ब्याज चुकाने का दबाव: बढ़ती ब्याज दरों की वजह से दुनिया के कई देशों के बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ़ पुराने कर्ज़ों पर ब्याज चुकाने में ही खर्च हो रहा है।
विकास के कामों पर असर: भारी ब्याज चुकाने की वजह से सरकारों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण योजनाओं के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं।
भारत की स्थिति: ₹323 लाख करोड़ के सरकारी कर्ज़ की सच्चाई
भारत में भी पिछले कुछ सालों में सरकारी कर्ज़ में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है:
केंद्र और राज्यों का मिला-जुला कर्ज़: भारत पर यह सरकारी कर्ज़ (जिसमें केंद्र और सभी राज्यों का मिला-जुला कर्ज़ शामिल है) देश की कुल GDP का लगभग 80 से 85 प्रतिशत तक पहुँच गया है।
बजट और ब्याज का बोझ: केंद्र सरकार के सालाना बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ़ ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाता है, जिससे दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर दबाव पड़ता है। कैपिटल खर्च: सरकार का कहना है कि इस कर्ज़ का एक बड़ा हिस्सा देश में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लंबे समय में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को ऊंचा बनाए रखा जा सके।
इकॉनमिस्ट की चेतावनी और भविष्य की चुनौती
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और वर्ल्ड बैंक समेत इकोनॉमिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते इस बढ़ते कर्ज़ के ग्राफ को कंट्रोल नहीं किया गया, तो आने वाले समय में आम नागरिकों पर महंगाई और टैक्स का बोझ बढ़ सकता है।
भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत का ज़्यादातर सरकारी कर्ज़ घरेलू करेंसी (रुपये) में है और विदेशी कर्ज़ का हिस्सा तुलनात्मक रूप से सीमित है, जिसकी वजह से उसे श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे फॉरेन एक्सचेंज संकट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी, ₹323 लाख करोड़ का कर्ज़ और उस पर दिया जाने वाला ब्याज देश के इकोनॉमिक भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है।
