गुजरात के करोड़ों मिडिल क्लास गाड़ी चलाने वाले आज फ्यूल के नाम पर अलग-अलग पॉलिसी के बीच पिस रहे हैं। एनवायरनमेंट और इम्पोर्ट में कमी के बड़े-बड़े दावों के बीच, असलियत यह है कि आम नागरिक की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गाड़ी के मेंटेनेंस और फ्यूल पर बर्बाद हो रहा है। अगर पूरे सिस्टम को देखें, तो आंकड़े और फैक्ट्स अपने आप सच बताते हैं।
- पेट्रोल में 15-20% इथेनॉल: इंजन बदलने का खर्च जनता के कंधों पर
सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल का हिस्सा 20 परसेंट (E20) करने का टारगेट रखा है। लेकिन टेक्निकल सच्चाई यह है कि 2023 से पहले बनी ज़्यादातर गाड़ियों के इंजन और फ्यूल पाइप E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं हैं। क्योंकि इथेनॉल पानी सोखता है, इसलिए पुरानी गाड़ियों में इंजन पिस्टन में जंग लग जाता है और उन्हें बहुत नुकसान होता है। इस वजह से, गाड़ी चलाने वालों को हर साल ₹5,000 से ₹15,000 का एक्स्ट्रा मेंटेनेंस खर्च उठाना पड़ता है। 15 साल की स्क्रैप पॉलिसी की वजह से आम आदमी अपनी चलती गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी खरीदने पर मजबूर हो गया है, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनियों को सीधे तौर पर अरबों रुपये का फायदा हो रहा है।
- CNG की कीमतों में बढ़ोतरी: एक सस्ता ऑप्शन अब पुरानी बात हो गई है
गुजरात में जो CNG कभी ₹35 से ₹40 प्रति kg मिलती थी, वह अब लगभग ₹75 से ₹80 तक पहुंच गई है।
पेट्रोल और CNG की कीमतों में अब सिर्फ ₹15 से 20 का फर्क है।
CNG किट लगाने का खर्च ₹40,000 से ₹60,000 है।
अगर हम इंजन हेड और सस्पेंशन की एक्स्ट्रा टूट-फूट को देखें, तो CNG गाड़ियों में बचत अब ज़ीरो हो गई है। 3. ई-व्हीकल (EV) और ई-वेस्ट का बम: महंगी गाड़ियों और बैटरी का खतरा
ग्रीन एनर्जी के नाम पर बिकने वाले ई-स्कूटर की कीमत ₹90,000 से बढ़ाकर ₹1,50,000 कर दी गई है।
बैटरी बदलने का खर्च: जब लिथियम-आयन बैटरी 3 से 5 साल बाद खराब हो जाती है, तो नई बैटरी का खर्च ₹35,000 से ₹50,000 आता है – जो गाड़ी की असली कीमत का लगभग 40% है।
एनवायरनमेंटल रिस्क: गुजरात में अभी तक लिथियम-आयन बैटरी की साइंटिफिक रीसाइक्लिंग के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भविष्य में, लाखों बेकार बैटरियों से निकलने वाले केमिकल और हेवी मेटल मिट्टी और ग्राउंडवाटर को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे।
- टेक्निकल और ऐतिहासिक कमियां (फैक्ट्स)
CNG का इतिहास: 40 साल पहले, मुंबई में फिएट टैक्सियां ज़्यादातर पेट्रोल और डीज़ल से चलती थीं, इथेनॉल या CNG से नहीं। भारत में CNG का इस्तेमाल 1990 और 2000 के दशक के आखिर में शुरू हुआ।
लिथियम-आयन बैटरी और एसिड: इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) में इस्तेमाल होने वाली बैटरी लिथियम-आयन (Li-ion) होती हैं, जिनमें लेड-एसिड बैटरी की तरह लिक्विड एसिड नहीं होता है। हालांकि, लिथियम बैटरी का कचरा (E-waste) पर्यावरण से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है।
- आर्थिक और पॉलिसी से जुड़ी कमियां
इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20): इथेनॉल ब्लेंडिंग का मुख्य मकसद कच्चे तेल के इंपोर्ट को कम करके देश की फॉरेन एक्सचेंज बचाना और गन्ना और अनाज उगाने वाले किसानों को सीधे आर्थिक फायदे पहुंचाना है।
प्रोडक्शन कॉस्ट: एक EV स्कूटर की प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 25-30 हजार नहीं होती; इसकी बैटरी, मोटर, सॉफ्टवेयर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है।
‘महानगर मेट्रो’ से एक सीधा सवाल
क्या ये सरकारी पॉलिसी सच में देश के हित में हैं या सिर्फ इथेनॉल फैक्ट्रियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के फायदे के लिए हैं? सरकार को तुरंत ऐसे फ्यूल के विकल्प देने चाहिए जो पुरानी गाड़ियों को नुकसान न पहुंचाएं और EV बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए एक सख्त पॉलिसी की घोषणा करनी चाहिए।
