सूरत/भरूच (विशेष प्रतिनिधि): गाड़ियों में चलने वालों का समय और फ्यूल बचाने और 120 km प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैफिक-फ्री सफर के लिए, देश भर में करीब 1.04 लाख करोड़ रुपये की लागत से 1,386 km लंबा ‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे’ (NE-4) बनाया गया। लेकिन दक्षिण गुजरात में, ऐना (पलसाना) से भरूच तक सिर्फ 80 km के हिस्से पर, ज़मीनी हकीकत सिस्टम के भ्रष्टाचार को सामने ला रही है। भले ही यह सड़क खुल गई हो, लेकिन बनाने के काम में बड़ी लापरवाही और ‘लकड़ी के बदले मोटा पानी’ जैसी हरकतें उजागर हुई हैं।
80 किलोमीटर में 40 जगहों पर बड़ी मरम्मत: नई सड़क को तोड़ना पड़ा!
इस 80 किलोमीटर के रास्ते में कुछ ही समय में 40 जगहों पर बड़ी मरम्मत शुरू करनी पड़ी। इस वजह से भरूच की तरफ 21 जगहों पर और भरूच से भरूच की तरफ 19 जगहों पर सड़क टूट गई है!
2 किलोमीटर की पूरी RCC सड़क गिराई गई: भरूच और किम के बीच पुन गांव के पास सड़क की सतह पूरी तरह से टूट गई और सड़क धंस गई, इसलिए पुन गांव के पास 2 किलोमीटर से ज़्यादा की पूरी RCC सड़क को तोड़कर फिर से बनाने का समय आ गया है।
डिवाइडर टूटा और लैंडस्लाइड: किम से भरूच की तरफ जाते हुए एक जगह सड़क के किनारे कंक्रीट का डिवाइडर टूट गया है और लैंडस्लाइड की वजह से एक तरफ सड़क का पूरा हिस्सा टूट गया है।
1.04 लाख करोड़ का ‘हाई-टेक’ एक्सप्रेसवे रेत और मिट्टी की बोरियों से ‘ठगड़-ठगड़’!
करोड़ों की लागत से बने इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर जब सड़क धंस गई, तो ठेकेदार और NHAI प्रशासन ने टूटी सड़क को सहारा देने के लिए रेत और मिट्टी की बोरियां (गुना) रखकर कुछ समय के लिए ‘ठगड़-ठगड़’ कर दी!
120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली गाड़ियों के लिए ऐसी लापरवाही अब पुरानी बात हो गई है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो, तो अंधाधुंध मरम्मत और डायवर्जन के कारण गंभीर जानलेवा हादसों का डर बना रहता है।
जनता के सुलगते सवाल और हुक्मरानों के खिलाफ गुस्सा
एक बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर जनता के टैक्स के अरबों रुपये बर्बाद करने वाले प्रशासन के खिलाफ अब स्थानीय लोगों और गाड़ी चलाने वालों में बहुत गुस्सा है:
- ठेकेदार पर कार्रवाई कब होगी?: करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क अगर उद्घाटन के कुछ ही दिनों में टूट जाए, तो जिम्मेदार एजेंसी और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करके कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती?
- क्वालिटी कंट्रोल फ्लॉप शो: सड़क बनाने के दौरान NHAI के किन अधिकारियों ने क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट दिए? 3. किसके खर्चे पर जान जोखिम में?: हाई-स्पीड कॉरिडोर पर सपोर्ट के तौर पर मिट्टी की बोरियां लगाने वाले अधिकारी गाड़ी चलाने वालों की सुरक्षा को लेकर इतना हंगामा कैसे कर सकते हैं?
सड़कों के नाम पर इस कमीशनखोरी की कीमत आम गाड़ी चलाने वाले को अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ रही है। सरकार को तुरंत इस पूरे 80 किलोमीटर के हिस्से की हाई-लेवल जांच करानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
