रिज़र्वेशन सिस्टम की ज़्यादतियों ने भारतीय राजनीति को विकास पर आधारित बनाने के बजाय ‘जातिवादी गणित’ पर आधारित बना दिया है। जब चुनाव आते हैं, तो राजनीतिक पार्टियाँ और नेता देश की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोज़गार की बात करने के बजाय यह वादा करने लगते हैं कि वे किस जाति को कितना रिज़र्वेशन देंगे।
वोट बैंक की गंदी राजनीति: रिज़र्वेशन अब समाज की भलाई का ज़रिया न रहकर सिर्फ़ राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक हासिल करने का हथियार बन गया है।
सामाजिक दुश्मनी: जब सरकारी मौकों, नौकरियों और शिक्षा को जाति के आधार पर बाँटा जाता है, तो अलग-अलग जातियों के बीच जलन, नाराज़गी और कड़वाहट पैदा होती है।
जब तक राजनीति से जाति का मुद्दा नहीं हटता, तब तक देश में सच्चा और सबको साथ लेकर चलने वाला विकास मुमकिन नहीं है।
टैलेंट और काबिलियत की कुर्बानी: काबिलियत का महत्व
किसी भी देश की असली नींव उसके काबिल युवाओं और उनकी काबिलियत पर टिकी होती है। जब काबिलियत को छोड़कर सिर्फ़ जन्म या जाति के आधार पर मौके दिए जाते हैं, तो देश के सबसे अच्छे टैलेंट के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। ब्रेन ड्रेन: अच्छे नंबर लाने के बाद भी, काबिल युवा जो सिर्फ़ अपनी जाति की वजह से सही कॉलेज या नौकरी से दूर रहते हैं, वे निराश होकर विदेश चले जाते हैं, जिससे देश को बहुत नुकसान होता है।
गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ अन्याय: रिज़र्वेशन का फ़ायदा पीढ़ी दर पीढ़ी उसी जाति के अमीर लोग उठाते हैं, जबकि ऊँचे या जनरल क्लास के बहुत गरीब, अनाथ या बेसहारा बच्चे सिर्फ़ इसलिए सभी सुविधाओं से दूर रहते हैं क्योंकि वे जनरल क्लास में पैदा हुए हैं। क्या इसे सच्चा न्याय कहा जा सकता है?
सच्चा सामाजिक न्याय और मेलजोल लाने के उपाय
समाज में असली बराबरी और भाईचारा बनाने के लिए, बुनियादी बदलाव लाने ज़रूरी हैं:
आर्थिक हैसियत ही एकमात्र पैमाना हो: रिज़र्वेशन का आधार जन्म या जाति नहीं, बल्कि परिवार की असली आर्थिक हैसियत होनी चाहिए। गरीबों को, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, आगे बढ़ने के लिए सरकार से सभी तरह की फाइनेंशियल और एजुकेशनल मदद मिलनी चाहिए।
शिक्षा के लेवल में सुधार: प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हर क्लास का बच्चा अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सके। समान अवसर: हर नागरिक को पढ़ाई और स्किल डेवलप करने के एक जैसे बेहतरीन मौके मिलने चाहिए, लेकिन सिलेक्शन का आधार सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट होनी चाहिए।
जब देश से जाति-आधारित पहचान और भेदभाव खत्म हो जाएगा, तभी हर नागरिक खुद को ‘भारतीय’ के तौर पर पहचानने में गर्व महसूस करेगा। इंसान की कीमत जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और काबिलियत से होनी चाहिए। जब रिज़र्वेशन के नाम पर जातिवादी पॉलिटिक्स खत्म होगी, तभी देश में टैलेंट का स्वागत होगा, हर गरीब को सच्चा इंसाफ़ मिलेगा और भारत सच में एक सुपरपावर बनकर उभरेगा।
भारत में डेमोक्रेसी की नींव बराबरी, सोशल जस्टिस और भाईचारे पर बनी है। आज़ादी के समय, जब देश का संविधान बन रहा था, तब उस समय के सामाजिक हालात को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए रिज़र्वेशन बनाया गया था। इसका असली मकसद एक तय समय के लिए सामाजिक गैर-बराबरी को दूर करना था। लेकिन दशकों बाद भी हालात ऐसे हो गए हैं कि रिज़र्वेशन सिस्टम जातिवाद को खत्म करने के बजाय उसे मज़बूत करने का ज़रिया बन गया है। आज के मॉडर्न, टेक्नोलॉजिकल और कॉम्पिटिटिव ज़माने में, अगर हम देश को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं, तो इस रिज़र्वेशन सिस्टम के नेचर पर गंभीरता से दोबारा सोचना ज़रूरी हो गया है।
