TV न्यूज़ चैनलों के मालिकों और पॉलिटिकल कनेक्शन के आंकड़े वायरल, आंदोलन कर रहे युवाओं का सीधा सवाल: “क्या यह मीडिया हमारी न्यूट्रल आवाज़ हो सकती है?”
नई दिल्ली/अहमदाबाद : दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपने भविष्य और इंसाफ के लिए आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स और युवाओं के बीच अब एक नया मोर्चा खुल गया है। पूरे देश में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आंदोलन कर रहे युवा कुछ मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनलों और उनके पत्रकारों का बॉयकॉट कर रहे हैं। एक तबका मानता है कि स्टूडेंट्स मीडिया के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ, युवा बता रहे हैं कि उन्हें यह कदम उठाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है।
मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनलों के मालिकों और उनके पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में कुछ बातें सोशल मीडिया और विरोध की जगह पर वायरल हो रही हैं, जिससे मीडिया की न्यूट्रलता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
वायरल आंकड़ों और न्यूज़ चैनलों की ओनरशिप के बीच कनेक्शन पर बड़े सवाल
स्टूडेंट्स और एनालिस्ट्स के बताए आंकड़ों के मुताबिक, देश के टॉप न्यूज़ चैनलों की ओनरशिप और उनके सीनियर चेहरे कहीं न कहीं किसी खास पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फायदे से जुड़े दिख रहे हैं:
ज़ी न्यूज़: जिसके पुराने मालिक सुभाष चंद्र अग्रवाल रूलिंग पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा MP रह चुके हैं।
न्यूज़ 24: जिसकी ओनर अनुराधा प्रसाद हैं, जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की बहन हैं।
आर. भारत: अर्नब गोस्वामी के पिता मनोरंजन गोस्वामी पहले भी रूलिंग पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।
इंडिया टीवी: मालिक रजत शर्मा अपने स्टूडेंट दिनों से ही रूलिंग पार्टी की स्टूडेंट विंग और आइडियोलॉजी से जुड़े रहे हैं।
न्यूज़ 18 और NDTV: जिन्हें देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं, जिनके रिश्ते और असर के बारे में पता नहीं है।
प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं का लॉजिक: “उन लोगों को कवरेज क्यों दें जो हमारी आवाज़ दबाते हैं?”
स्टूडेंट्स का आरोप है कि जब वे अपने भविष्य, पेपर लीक और रोज़गार जैसे गंभीर मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, तो ये चैनल उनकी असली मांगों को दिखाने के बजाय मुद्दे को भटकाने या उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
युवाओं का कहना है कि जो मीडिया सिर्फ़ अधिकारियों की आवाज़ बनकर रह जाए और लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज़ करे, उसे जंतर-मंतर जैसे लोकतांत्रिक मंच पर उन्हें कवर करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
‘महानगर मेट्रो ‘ एनालिसिस: लोकतंत्र के चौथे पिलर के लिए खतरे की घंटी
लोकतंत्र में मीडिया को ‘चौथा पिलर’ माना जाता है, जिसका मुख्य काम अधिकारियों के ख़िलाफ़ सच बोलना और लोगों की आवाज़ बनना है। लेकिन जब आंदोलनकारी युवाओं और देश के नागरिकों का मीडिया से भरोसा उठ जाए, तो यह पूरे पत्रकारिता सिस्टम के लिए बहुत चिंता की बात है।
आंदोलनकारियों का यह बॉयकॉट सिर्फ़ एक चैनल के ख़िलाफ़ विरोध नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के ख़िलाफ़ गुस्सा है जहाँ पत्रकारिता जनता की चिंताओं से ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देती दिखती है।
