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आईना चौंकाने वाला है: वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत 157वें नंबर पर! हमारे गर्वित गुजराती मीडिया ने भी नेशनल मीडिया जैसा ही ‘योगदान’ दिया है!

सवाल ज्ञान का नहीं, सवाल उस कलम का है जिसने ‘सरेंडर’ कर दिया है: ‘पक्को गुजरात न्यूज़’ का उन लोगों के खिलाफ खुला गुस्सा जो विज्ञापनों के बल पर लोकतंत्र के चौथे खंभे को धक्का दे रहे हैं

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के लेटेस्ट आंकड़े जारी हो गए हैं। दुनिया के 180 देशों की लिस्ट में भारत 157वें नंबर पर आ गया है। यह मानना ​​कोई गलती नहीं है कि पत्रकारिता में इस ग्लोबल गिरावट के लिए सिर्फ दिल्ली का नेशनल गोदी मीडिया ही जिम्मेदार है। हमारे रीजनल और खासकर गुजराती मीडिया ने भी हाथ मिलाकर भारत को इस ‘शानदार’ निचली रैंक पर लाने में पूरा ‘योगदान’ दिया है। यह आंकड़ा बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है जब पत्रकारिता आज जनता की आवाज बनने के बजाय सत्ता का चमचा बनती जा रही है।
कॉमन सेंस पर सवाल उठाना मना है!

आज की पत्रकारिता की हालत ऐसी हो गई है कि पढ़ने वाले या देखने वाले पत्रकारों के ज्ञान या समझदारी पर सवाल नहीं उठाने वाले। गंभीर लोकतांत्रिक मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई या भ्रष्टाचार पर बहस या खबर देने के बजाय, जनता को यह जानकारी दी जा रही है कि किसी नेता ने सुबह क्या खाया, किसी मंत्री ने कहां टहलने गए और किसी एक्ट्रेस ने कैसे कपड़े पहने – बस ऐसी ही ‘ब्रेकिंग न्यूज़’। पत्रकारिता से तथ्य और कॉमन सेंस गायब हो गए हैं, लेकिन हां… सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए!

‘गोदी मीडिया’ मत कहो, यह ‘भक्ति’ है!

जनता अब जागरूक हो गई है और खुलेआम मीडिया के एक बड़े हिस्से को ‘गोदी मीडिया’ कहती है। लेकिन इन मीडिया हाउस के मालिकों और एंकरों का मानना ​​है कि वे पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ देश के हित (पढ़ें: सत्ताधारी पार्टी के हित) में काम कर रहे हैं। जिस पत्रकारिता का काम सरकार को दखल देने वाले सवाल पूछकर पिंजरे में बंद रखना था, आज वह सरकार के बचाव में वकालत करती दिख रही है। विपक्ष से सवाल पूछना और हुक्मरानों की आरती उतारना आज की सिस्टमैटिक पत्रकारिता का नया नियम बन गया है।

करोड़ों रुपये के सरकारी विज्ञापन और चुप्पी का सौदा!

सबसे बड़ी और कड़वी बात यह है कि कोई भी ‘सरकारी विज्ञापनों’ पर अपनी ज़बान चलाने को तैयार नहीं है। ज़्यादातर अखबारों और टीवी चैनलों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोड़ों रुपये के सरकारी विज्ञापनों के दम पर चलता है। जिस हाथ से आप कमाते हैं, उसकी उंगली कैसे पकड़ सकते हैं? इसीलिए, जब जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे होते हैं, सिस्टम की बड़ी लापरवाही से बेगुनाह लोग मर रहे होते हैं, तब भी मीडिया या तो चुप रहता है या मुद्दे को भटका देता है।

प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वीं रैंक इस बात का सबूत है कि प्रेस की आज़ादी और बेखौफ पत्रकारिता अब गायब हो रही है। अगर मीडिया अभी भी सरकारी विज्ञापनों के मोह से बाहर निकलकर जनता का सच्चा आईना नहीं बना, तो आने वाले सालों में हम इस लिस्ट में और नीचे जाते रहेंगे और डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी। ‘पाको गुजरात न्यूज़’ आज भी कलम की आज़ादी की अपनी परंपरा पर अडिग है और जनता के पक्ष में खड़ा है।

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