जाम इदर तालुको इदर जिला साबरकांठा रिपोर्टर जाकिर मेमन :
बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के ट्रांसफर के फैसले पर विवाद गुरुवार को हुई हिम्मतनगर म्युनिसिपैलिटी की जनरल मीटिंग में चार कर्मचारियों के ट्रांसफर का मुद्दा गरमा गया। हालांकि चीफ ऑफिसर के पास कर्मचारियों के ट्रांसफर, काम और ड्यूटी देने आदि का अधिकार है, लेकिन जनरल मीटिंग में बोर्ड के पास अधिकार न होने के बावजूद प्रस्ताव पास होने के बाद रातों-रात ऑफिस ऑर्डर जारी होने का मामला अब कानून की गिरफ्त में पहुंच गया है और विरोधी पार्टी द्वारा गैर-कानूनी प्रस्ताव पास करने के लिए रीजनल कमिश्नर के सामने अपील की जाएगी।
गुरुवार शाम को नगर पालिका के मीटिंग हॉल में पालिकाध्यक्ष अरुणाबेन पांडिया की अध्यक्षता और मुख्य अधिकारी उपेंद्र गढ़वी की मौजूदगी में हुई आमसभा में नए जिम सेक्टर, लाइब्रेरी के निर्माण समेत विकास कार्यों की पुष्टि समेत अतिरिक्त ड्यूटी लगाने और चार कर्मचारियों (क्रमांक 19) को स्थानांतरित करने का मुद्दा चर्चा के लिए लाया गया और बहुमत के बाद विरोधी पक्ष के आग्रह के आगे झुकते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया गया। रातों-रात तीन स्थाई क्लर्क अरुणभाई प्रजापति को आवास विभाग के प्रमुख के तौर पर स्वतंत्र काम, हितेशभाई रावल को आवास कार्य के अलावा व्यापार कर, क्लर्कशिप विभाग का स्वतंत्र काम, वसंतभाई के. पटेल को आवास कार्य के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा का स्वतंत्र काम और आकाश बारोट को भूमिगत सीवरेज विभाग में विभाग प्रमुख के मार्गदर्शन में सिर्फ एसटीपी और पंपिंग स्टेशन से जुड़े काम संभालने के कार्यालय आदेश दिए गए।
विरोधी पक्ष के नेता इमरान अलजीवाला ने बताया कि आमसभा में हमने एजेंडा आइटम क्रमांक 2 पर आपत्ति दर्ज कराई है। 19 कर्मचारी सर्विस के मुद्दे पर। गुजरात म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1963 के सेक्शन 47(2) के अनुसार, कर्मचारियों पर एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी फैसले लेने का अधिकार सिर्फ चीफ ऑफिसर के पास है। जनरल मीटिंग के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
चीफ ऑफिसर को धमकाने के लिए पॉलिटिकल चालें
हिम्मतनगर म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले कुछ कर्मचारी, दूसरे ऑफिस बेयरर्स के भरोसेमंद बन चुके पॉलिटिकल नफरत की वजह से, चीफ ऑफिसर पर दबाव डालकर उन्हें ट्रांसफर करने और प्रमोट करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असाइनमेंट और ट्रांसफर का पूरा मामला उन लोगों ने खत्म कर दिया है जिन्होंने बोर्ड तक पहुंचने से पहले ही अपॉइंटमेंट अरेंज कर लिए थे। हाल की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर सिर्फ पॉलिटिकल गुटबाजी का नतीजा हैं।
