विशेष लेख: पवन माकन : भूमिका: पड़ोसी के बदले मिजाजभारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसे अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखा जाता था, आज पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक ‘रोल मॉडल’ बनकर उभर रहा है। वहां की सत्ता में आए शिक्षित और युवा नेतृत्व ने जो ‘एक्शन मोड’ दिखाया है, उसने न केवल नेपाल की जनता में उम्मीद जगाई है, बल्कि भारतीय राजनेताओं के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं।
नेपाल का ‘क्रांतिकारी’ बदलाव: सिस्टम पर सीधा प्रहार
नेपाल के युवा नेताओं ने सत्ता संभालते ही पुरानी और जर्जर व्यवस्था पर जो चोट की है, उसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- पावरफुल लोग जेल की सलाखों के पीछे: नेपाल ने यह मिथक तोड़ दिया कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृहमंत्री जैसे रसूखदार लोगों को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में सीधे जेल भेज दिया गया है।
- शिक्षा के मंदिर हुए राजनीति मुक्त: कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले छात्र संघों (Student Unions) को भंग कर दिया गया है। अब वहां नारों की गूंज नहीं, बल्कि शोध और शिक्षा की चर्चा होती है।
- बेनामी संपत्ति पर कड़ा हंटर: नेपाल सरकार ने न केवल विपक्ष, बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं और बड़े अफसरों की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं। जिनके पास अपनी आय का हिसाब नहीं है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
भारत की कड़वी सच्चाई: दागदार इतिहास और सत्ता की कुर्सी
जब हमारा एक छोटा पड़ोसी देश इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहा है, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में स्थिति इसके उलट दिखाई देती है:
- दागी रिकॉर्ड: विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत की संसद और विधानसभाओं में बैठे लगभग 80% जनप्रतिनिधियों का रिकॉर्ड दागदार है। इनमें से कई पर हत्या, अपहरण और बड़े भ्रष्टाचार के गंभीर मामले लंबित हैं।
- शिक्षा का अभाव: नेपाल में युवा और उच्च शिक्षित लोग नीतियां बना रहे हैं, जबकि भारत में आज भी कई अहम पदों पर बैठे नेताओं के पास बुनियादी शैक्षिक योग्यता तक नहीं है।
- एजेंसियों का दुरुपयोग: भारत में जांच एजेंसियां अक्सर राजनीतिक हथियार के रूप में देखी जाती हैं, जबकि नेपाल में सिस्टम ने खुद अपनी सफाई का बीड़ा उठाया है।
पवन माकन का बड़ा सवाल : क्या भारत में यह संभव है?
आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत का आम नागरिक कभी भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का चेहरा देख पाएगा? यदि भारत को नेपाल जैसी शुचिता लानी है, तो इन कदमों की सख्त जरूरत है:
- राइट टू रिकॉल: जनता को खराब प्रदर्शन करने वाले नेताओं को वापस बुलाने का अधिकार मिले।
- आजीवन प्रतिबंध: आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे।
- अनिवार्य शिक्षा: राजनीति में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और प्रशासनिक अनुभव को प्राथमिकता दी जाए।
निष्कर्ष : चेतावनी भी और सबक भी
अगर नेपाल जैसा छोटा देश हिमालय जैसी अडिग हिम्मत दिखाकर भ्रष्टाचार की जड़ों को हिला सकता है, तो भारत पीछे क्यों है? क्या हम केवल ‘डिजिटल इंडिया’ की बातें करेंगे या राजनीति की ‘फिजिकल सफाई’ के लिए किसी ‘युવા जोश’ को मौका देंगे?
नेपाल का यह बदलाव भारत के लिए सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक सबक और चेतावनी है। अगर वक्त रहते व्यवस्था नहीं बदली गई, तो जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठना लाजिमी है।
प्रस्तुति : पवन माकन (महानगर मेट्रो)
