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827 PUC सेंटरों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपये, मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए ये तीन फैसले

दिल्ली सरकार सभी 827 अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी है। केंद्रों पर CCTV लगाए जाएंगे और जांच सुविधाओं को एक समान बनाया जाएगा।

नई दिल्ली: दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने और प्रदूषण जांच व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार राजधानी के सभी अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC) को अपग्रेड करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रत्येक अधिकृत PUC सेंटर के संचालक को अपग्रेडेशन के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

दिल्ली के सभी अधिकृत PUC सेंटर होंगे अपग्रेड

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के दायरे में दिल्ली के करीब 500 स्थानों पर संचालित 827 अधिकृत PUC केंद्र आएंगे। इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ वहां जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। इससे प्रदूषण जांच व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। प्रॉक्सी गाड़ियों के जरिए फर्जी तरीके से PUC प्रमाणपत्र जारी करने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

PUC केंद्रों पर CCTV से होगी जांच प्रक्रिया की निगरानी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ वहां जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन की जांच करने वाले केंद्रों को आधुनिक और बेहतर सुविधाओं से लैस करने से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य सभी PUC केंद्रों में जांच सुविधाओं, उपकरणों और बुनियादी ढांचे को एक समान मानकों के अनुरूप विकसित करना है।

PUC केंद्रों का होगा अपग्रेड, मिलेगी 1 लाख की मदद

योजना के तहत PUC केंद्रों में जरूरी उपकरणों और अन्य सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, केंद्रों के लेआउट और साइनेज व्यवस्था को भी एक समान बनाया जाएगा, ताकि सभी केंद्र निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित हों। सरकार की ओर से दी जाने वाली एक लाख रुपये की सहायता राशि का इस्तेमाल निर्धारित लेआउट और जरूरी सुविधाओं को विकसित करने पर ही खर्च हो सकेगा।

500 स्थानों पर चल रहे 827 PUC सेंटर

परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल, CNG और डीजल गाड़ियों के उत्सर्जन की जांच के लिए करीब 500 स्थानों पर 827 अधिकृत PUC केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों का विकास एक समान मानकों के तहत नहीं होने के कारण बुनियादी ढांचे, जांच सुविधाओं और साइन बोर्ड की व्यवस्था में अंतर है। इसके चलते निगरानी में भी दिक्कतें आती हैं। पर्याप्त CCTV व्यवस्था नहीं होने से गलत तरीके से प्रमाणपत्र जारी करने और जांच प्रक्रिया में अनियमितताओं की आशंका बनी रहती है। सरकार का दावा है कि इस अपग्रेडेशन योजना से इन कमियों को दूर करने और PUC जांच व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।

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