जब भी डेमोक्रेसी में कोई बड़ी नाकामी, करप्शन या गलत काम सामने आता है, तो एक बंद तर्क दिया जाता है: “क्या इस्तीफ़ा देने से कोई सुधार होगा?” यह सवाल बुनियादी तौर पर गलत है और इसमें कमियां ढूंढी जाती हैं। असली सवाल यह होना चाहिए, “बिना अकाउंटेबिलिटी के सुधार कैसे मुमकिन है?”
आज जब भी नैतिकता की बात आती है, तो हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन क्या हमने उस उदाहरण का सही मतलब समझा है? जब शास्त्रीजी ने रेल हादसे के बाद इस्तीफ़ा दिया, तो वे खुद जाकर ट्रेन से नहीं टकराए। उन्होंने एक मिनिस्टर के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के तौर पर ‘नैतिक ज़िम्मेदारी’ मानी। यही उनकी महानता और डेमोक्रेसी के मूल्यों के प्रति वफ़ादारी थी। इस्तीफ़े का मतलब यह नहीं है कि हादसे पूरी तरह रुक जाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूरे सिस्टम में एक कड़ा मैसेज जाए कि अगर कोई बड़ी लापरवाही हुई, तो टॉप पर बैठे व्यक्ति को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर मैनेजर लेवल पर कोई बड़ी गलती हो जाए तो इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, तो फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए अलग नियम क्यों हैं?
जब NEET जैसी नेशनल लेवल की परीक्षाओं में लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगते हैं, तो निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग ही असली डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। एक-दो स्टूडेंट्स की सफलता इस बात का सबूत नहीं हो सकती कि पूरा सिस्टम पवित्र और साफ है। सत्ता में बैठे लोगों का पॉलिटिक्स करना तो ठीक है, लेकिन जब आम लोग या सोशल एक्टिविस्ट आवाज़ उठाते हैं तो उसे ‘पॉलिटिक्स’ कहना कहाँ का इंसाफ़ है?
सोनम वांगचुक जैसे सोशल एक्टिविस्ट की बातों से कोई सहमत नहीं हो सकता, लेकिन शांति से सवाल पूछने, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने या अनशन करने का उनका संवैधानिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। डेमोक्रेसी के इस अहिंसक विरोध को ‘इमोशनल ब्लैकमेलिंग’ या ‘ड्रामा’ कहना संविधान और देश के इतिहास का अपमान है। अगर अनशन सिर्फ़ ब्लैकमेलिंग होता, तो गांधीजी के अहिंसक आंदोलनों और सत्याग्रहों की वैल्यू खत्म हो जाती! उपवास का मकसद किसी को हराना या डराना नहीं है, बल्कि सत्ता के नशे में चूर हुक्मरानों की अंतरात्मा को जगाना है। जब देश के आम नागरिक के पास न तो ताकत हो, न ही बहुत सारा पैसा या मीडिया पर उसका असर हो, तो उसके पास अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अहिंसक आंदोलन और उपवास के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अगर सरकार समय पर बातचीत करे और सवालों के वाजिब जवाब दे, तो किसी को सड़कों पर उतरने या भूखे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से, एक ऐसा वर्ग जो अधिकारियों से सीधे सवाल पूछने की आदत छोड़ चुका है, वह भी ऐसे नैतिक विरोध का सहारा लेता है।
क्या यह बिल्कुल सच है कि किसी देश में एक मज़बूत विपक्ष ज़रूरी है, लेकिन अगर विपक्ष कमज़ोर हो, तो क्या नागरिकों को अपने अधिकार और विरोध करने का अधिकार छोड़ देना चाहिए? डेमोक्रेसी सिर्फ़ संसद में विपक्ष के बैठने से नहीं चलती; उसके लिए एक जागरूक मीडिया, एक आज़ाद न्यायपालिका और सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ उठाने वाला एक जन आंदोलन भी उतना ही ज़रूरी है।
किसी भी विचारधारा की लड़ाई में, ज़ुबानी हमले करने या निजी आलोचना करके नैतिकता दिखाने के बजाय, उठाए गए मुद्दों पर लॉजिकल चर्चा होनी चाहिए। पावर हमेशा ज़िम्मेदारी के साथ आती है। अगर बड़ी नाकामियों के बाद भी किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं की गई, तो डेमोक्रेसी में आम आदमी की राय और ज़िम्मेदारी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। असहमति को खारिज करने के बजाय सवालों के सही जवाब देना ही डेमोक्रेसी की सच्ची परंपरा है!
