भारी बारिश और तूफ़ान का पानी घरों और खेतों में घुसा, मीराखेड़ी गांव में घर गिरा, लेकिन परिवार सुरक्षित बचा; किसान परेशान, अब उग्र आंदोलन की धमकी
झालोद। गंभीर आरोप लगे हैं कि दाहोद ज़िले के गोविंद गुरु तालुका के मीराखेड़ी गांव समेत कुल 14 गांवों से गुज़रने वाला दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर हाईवे विकास से ज़्यादा तबाही मचा रहा है। मौसम की पहली बारिश ने एक बार फिर इन गांवों के लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आमतौर पर पहली बारिश खुशियां लेकर आती है, लेकिन यहां के लोगों के लिए यह बारिश आंसू और दर्द लेकर आई है।
पिछले चार सालों से इन 14 गांवों के लोग बारिश के पानी के भरने की समस्या से जूझ रहे हैं। गांववालों के मुताबिक, कॉरिडोर बनाने के दौरान, कुदरती नालों में मिट्टी भर जाने से बारिश के पानी का कुदरती बहाव रुक गया है। इस वजह से बारिश का पानी गांवों और खेतों में घुस जाता है, जिससे पूरा इलाका झील बन जाता है। आज की बारिश में कई खेत पानी में डूब गए, जिससे किसानों की खेती को बहुत नुकसान हुआ है। बेबस किसान अपनी मेहनत को डूबते हुए आंसू भरी आंखों से देख रहे हैं क्योंकि खेत झील बन गए हैं। इस बीच, मीराखेड़ी गांव में दिनेशभाई चंदूभाई निसरता का घर भारी बारिश और तूफान की वजह से गिर गया। खुशकिस्मती से परिवार को सुरक्षित बचा लिया गया और कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर का सामान बुरी तरह खराब हो गया है। इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। कच्चे घरों में पानी भरने से कई परिवारों को पैसे का नुकसान उठाना पड़ा है। जानवरों को भी नुकसान हुआ है।
गांववालों में सबसे बड़ा डर यह है कि अगर रात के अंधेरे में अचानक घरों में पानी घुस गया, तो छोटे बच्चे, औरतें और बूढ़े कहां जाएंगे? स्थानीय नेताओं और किसानों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और अधिकारियों का ध्यान खींचने के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। अब किसानों के तेवर और सख्त हो गए हैं। किसानों ने धमकी दी है, “अब न्याय के लिए उग्र आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है।” इस मामले में 20/06/2026 को सुबह 11 बजे सभी प्रभावित किसान खाताधारकों, तालुका-जिला पंचायत सदस्यों और नेताओं से अनुरोध किया गया है कि वे झालोद प्रांतीय अधिकारी के सामने अपना मामला रखने के लिए प्रांतीय कार्यालय में मौजूद रहें। अगर प्रशासन ने सही न्याय नहीं दिया तो रविवार को सभी किसानों की मीटिंग के बाद अगले उग्र आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।
अब सवाल यह है कि अगर विकास के नाम पर बनाया गया कॉरिडोर गरीब आदिवासी परिवारों की तबाही का कारण बन रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरा इलाका अब सिस्टम को देख रहा है।
