महाराष्ट्र में एफडीए ने अधिकार क्षेत्र के विवाद को लेकर केंद्र सरकार को अदालत में घसीटने का फैसला लिया। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब तुकाराम मुंढे के विभाग ने अपनी यह याचिका वापस ले ली है। इस याचिका में केंद्र सरकार पर उसकी शक्तियों को हड़पने और ‘गुपचुप तरीके से’ नए नियम बनाने का आरोप लगाया गया था।
मुंबई : महाराष्ट्र FDA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। कुछ हफ्ते पहले ही FDA ने इन केंद्रीय एजेंसियों पर एक ‘समानांतर व्यवस्था’ चलाने का आरोप लगाया था, जो राज्य के अधिकारों में दखल देती है। FDA (खाद्य विभाग) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि FSSAI के CEO रजित पुन्हानी ने राज्य के अधिकारियों से संपर्क किया ताकि कोर्ट के बाहर ही कोई समाधान निकाला जा सके। अधिकारी ने कहा कि चर्चा और आंतरिक समीक्षा के बाद यह तय हुआ कि इन चिंताओं को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है।
FDA ने राज्य के एडवोकेट जनरल को एक पत्र भेजकर याचिका वापस लेने का अनुरोध किया था। सूत्रों का कहना है कि केंद्र के दबाव के बाद यह पत्र भेजा गया है, हालांकि इस पर प्रतिक्रिया के लिए FDA कमिश्नर तुकाराम मुंधे उपलब्ध नहीं हो सके।
3 सितंबर को हुई थी याचिका
3 सितंबर, 2026 को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने FSSAI के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें कुछ नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें दावा किया गया था कि इन नियमों की वजह से ‘एक समानांतर ढांचा’ खड़ा हो गया है, जो ‘राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उनके अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों में दखल’ देता है। 29 अक्टूबर को सरकार ने अधिकारियों को यह याचिका वापस लेने का निर्देश दिया। इस कदम से काफी हलचल मच गई, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य के बीच खींचतान शुरू हो गई थी। जबकि दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
क्या था FDA और FSSAI के बीच का विवाद
इस पूरे विवाद की जड़ में राज्य के कानूनों के तहत FDA का वह अधिकार है, जिसके तहत वह खाद्य कारोबारियों का निरीक्षण कर सकता है। इन कानूनों के अनुसार, FDA के पास लाइसेंसिंग की विकेंद्रीकृत शक्तियां हैं और वह एक प्रवर्तन प्राधिकरण के रूप में काम करता है। लेकिन, FDA ने आरोप लगाया था कि FSSAI ने 2023 में एक आदेश जारी करके एक ‘समानांतर व्यवस्था’ खड़ी कर दी है। इस आदेश के तहत, 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाले कारोबार Central Licensing Authority) के अधिकार क्षेत्र में आ गए।
याचिका में क्या मांग की गई थी
कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, FDA ने यह भी कहा था कि ‘केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी’ और ‘केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण’ जैसे नए पद बनाना, FSSAI के CEO की शक्तियों का गैर-कानूनी विस्तार है। FDA ने 2023 के इन आदेशों पर रोक लगाने की मांग की थी। इन नियमों का व्यावहारिक अर्थ यह है कि जब भी राज्य FDA को बड़े खाद्य प्रतिष्ठानों (जैसे थ्री-स्टार होटल) का निरीक्षण करना हो, तो उसे पहले FSSAI से लिखित अनुमति लेनी होगी, या फिर निरीक्षण के समय FSSAI के अधिकारियों का वहां मौजूद होना जरूरी होगा।
इससे पहले एक अन्य अधिकारी ने बताया था कि इस नियम का एकमात्र अपवाद तब देखने को मिला था जब तुकाराम मुंढे ने कार्यभार संभाला ही था। उस समय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नवी मुंबई स्थित ‘पार्क इन बाय रेडिसन’ का निरीक्षण किया था और उसका खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया था। अधिकारी ने बताया कि ऐसा भी केवल तुकाराम मुंढे की अनुमति से ही संभव हो पाया था। उस मामले में आगे बढ़ने के लिए एक शिकायत भी दर्ज थी।

