CRPF ने छत्तीसगढ़ के एंटी-नक्सल ऑपरेशंस थिएटर (सुकमा) से 1,000 से अधिक जवानों वाली एक पूरी बटालियन को वापस बुला लिया है। इस यूनिट को पिछले तीन साल से अधिक समय से जातीय हिंसा की आग में सुलग रहे मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भेजा गया है।
रायपुर: केंद्र सरकार द्वारा इसी साल मार्च में देश से सशस्त्र माओवाद के अंत की घोषणा के बाद, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील और कभी माओवादियों के गढ़ रहे दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले से एक जनरल ड्यूटी बटालियन को पूरी तरह से डी-इंडक्ट कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह पहला मौका है जब एंटी-नक्सल थिएटर से किसी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की पूरी बटालियन को पूरी तरह से हटाया गया है।
क्या थी इस यूनिट की भूमिका?
दिल्ली के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह बटालियन पिछले कई वर्षों से नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से जुटी हुई थी। मार्च में माओवाद के खात्मे की घोषणा के बाद यह यूनिट क्षेत्र में डी-माइनिंग और आईईडी को निष्क्रिय करने के अभियानों में तैनात थी। अब इस पूरी यूनिट को मणिपुर भेजा जा रहा है, जहां मई 2023 से लगातार जातीय हिंसा का दौर जारी है। सुरक्षा बलों के सामने वहां लॉजिस्टिक और रहने की व्यवस्था को लेकर कुछ चुनौतियां जरूर हैं, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मणिपुर में पहले से मौजूद हैं कोबरा कमांडो
मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को संभालने के लिए पहले से ही भारी तादाद में केंद्रीय बल तैनात हैं। कुछ महीने पहले ही CRPF ने अपनी विशेष जंगल वारफेयर यूनिट कोबरा (CoBRA) की दो बटालियनों को भी मणिपुर में तैनात किया था। इसके अलावा, RAF और CRPF की अन्य नियमित यूनिट्स भी वहां शांति व्यवस्था बहाल करने में जुटी हुई हैं।
छत्तीसगढ़ में अभी भी है मजबूत सुरक्षा ढांचा
माओवादी हिंसा के खिलाफ लड़ रही CRPF देश की मुख्य केंद्रीय बल रही है, जिसके 1 लाख से अधिक जवान इस टास्क में तैनात रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, जो कभी वामपंथ उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, CRPF के पास 25 से अधिक नियमित और कोबरा बटालियनों की मजबूत मौजूदगी रही है। बस्तर क्षेत्र से इस एक बटालियन के हटने के बावजूद सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाए रखने के लिए अन्य यूनिट्स मुस्तैद हैं।
क्यों भेजा जा रहा मणिपुर
केंद्र सरकार ने मार्च में देश से सशस्त्र माओवाद के अंत की बात कही थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव देखा जा रहा है। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा का दायरा समेटकर उन्हें उन संवेदनशील क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जहां आंतरिक अशांति और जातीय संघर्ष गंभीर चुनौती बने हुए हैं।
मणिपुर संकट के बारे में जान लीजिए
मई 2023 से इंफाल घाटी और पहाड़ी जिलों के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा के कारण मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार संवेदनशील बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां भेज रही है।

