‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026’ की एक नई रिपोर्ट जारी हुई है, जो ग्लोबल लेवल पर भूख और कुपोषण की हालत को दिखाने वाली, बहुत चिंताजनक और आंखें खोलने वाली है। इस ग्लोबल रिपोर्ट ने देश की फूड सिक्योरिटी और बच्चों की हेल्थ की पोल खोल दी है। 122 देशों की इस लिस्ट में भारत 100वें नंबर पर आ गया है। हैरानी की बात यह है कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे छोटे पड़ोसी देश भी भूख और कुपोषण खत्म करने में भारत से बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि सिर्फ पाकिस्तान ही भारत से पीछे है। भारत सीरियस कैटेगरी में: 2012 से स्कोर में कोई सुधार नहीं
जर्मन एड एजेंसी ‘WHH’ और आयरिश ऑर्गनाइज़ेशन ‘कंसर्न वर्ल्डवाइड’ ने मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ ऑफ़ पीस और स्विस ऑर्गनाइज़ेशन हेल्वेटिक्स ने भी हिस्सा लिया है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को 24.1 स्कोर के साथ भूख के मामले में ‘सीरियस’ कैटेगरी में रखा गया है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि भारत 2012 से इस स्कोर या उससे भी बुरे हाल से बाहर नहीं आ पाया है। इंडेक्स तैयार करते समय कुपोषण, बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी जैसे चार ज़रूरी पैरामीटर को ध्यान में रखा जाता है।
बच्चों में बढ़ते वेस्टिंग और कुपोषण के डरावने आंकड़े
रिपोर्ट में भारत में बच्चों की हेल्थ के बारे में बहुत डरावने आंकड़े सामने आए हैं:
भारत की कुल आबादी का 9.8 प्रतिशत अंडरन्यूट्रिश्ड (कुपोषित) है।
पांच साल से कम उम्र के 29.3% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से सही हाइट के नहीं हैं (स्टंटिंग/शॉर्टनेस)। भारत में, पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग बढ़कर 19% हो गई है, जो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है! पहले यह परसेंटेज 16.9% था, जो अब बढ़ गया है।
पड़ोसी देश भारत से बेहतर कर रहे हैं
इस रिपोर्ट में, दूसरे साउथ एशियाई देशों ने भारत से बेहतर परफॉर्म किया है:
नेपाल: 2018 में नेपाल का स्कोर 18.4 था, जो सुधरकर 14.5 हो गया है (यानी 3.9 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट), जबकि भारत का स्कोर सिर्फ़ 1.7 पॉइंट्स कम हुआ है।
श्रीलंका: श्रीलंका का स्कोर 11.4 से घटकर 10.2 हो गया है।
बांग्लादेश: बांग्लादेश का स्कोर भी 20 से घटकर 19.2 हो गया है, और बच्चों के न्यूट्रिशन में भारत से ज़्यादा सुधार हुआ है।
सिर्फ़ पाकिस्तान की हालत भारत से थोड़ी खराब है, जिसका स्कोर बढ़कर 25.5 हो गया है और वह 122 देशों में 106वें नंबर पर है। केंद्र सरकार का
पलटवार: दावे खारिज
दूसरी तरफ, इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आते ही केंद्र सरकार ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने पहले बयान देते हुए कहा, “सरकार ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है। देश में कोई भूखा नहीं है, इसलिए भूख के ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं।”
एक तरफ सरकार खाना बांटने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ऑर्गनाइज़ेशन के आंकड़े भारत में बच्चों के कुपोषण और गंभीर हालत की गवाही देते हैं।
