गांधीनगर,।आज के आधुनिक युग में “कैशलेस इंडिया” और “डिजिटल इंडिया” जैसे आकर्षक नारे देकर सामान्य नागरिकों को त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्यूआर कोड) स्कैन करने की ओर धकेला जा रहा है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि १० रुपये की चाय या १०० रुपये की सब्जी खरीदने के लिए आप जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का बटन दबाते हैं, उससे वास्तव में लाभ किसे हो रहा है? गहराई से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि यह व्यवस्था सामान्य ग्राहक या छोटे व्यापारी के लाभ के लिए नहीं, बल्कि बड़ा आर्थिक नियंत्रण अपने हाथों में रखने और उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए बैंकिंग क्षेत्र द्वारा बुना गया एक बड़ा जाल है।
आंकड़ों का मायावी खेल: प्रतिदिन के ९६,००० करोड़ रुपये कहां जाते हैं?
जब आप किसी व्यापारी या दुकानदार को १०० रुपये या ५०० रुपये नकद देते हैं, तब वह नकद राशि स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमती है और नकद के रूप में
बाजार में सक्रिय रहती है। परंतु जब आप वही राशि एकीकृत भुगतान इंटरफेस से चुकाते हैं, तब वह नकद सीधे बैंक खाते में डिजिटल प्रविष्टि बनकर जमा हो जाती है।
दैनिक अरबों रुपये की तरलता: पूरे देश में प्रतिदिन लगभग ९६,००० करोड़ रुपये के लेन-देन एकीकृत भुगतान इंटरफेस के माध्यम से होते हैं।
मासिक २९.८२ लाख करोड़ रुपये का महा-कोष: हर महीने लगभग २९,८२,००० करोड़ रुपये की राशि बैंकिंग प्रणाली के भीतर डिजिटल रूप में बंद हो जाती है।
बैंकों और उद्योगपतियों की सांठगांठ: बैंकों के पास जमा होने वाले इस अरबों रुपये के कोष (फ्लोट मनी) का उपयोग सामान्य जनता को ब्याज देने के लिए नहीं होता! इसी जमा राशि के आधार पर बैंक देश के बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपये का ऋण बहुत कम ब्याज पर बांट देते हैं। यह वही उद्योगपति हैं जिनका ऋण बाद में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन जाता है या माफ कर दिया जाता है! संक्षेप में, जनता अपने पैसे को डिजिटल बनाकर बैंकों में रखती है और बैंक उसका लाभ कॉरपोरेट घरानों को पहुंचाते हैं।
०.४% अंतर-परिवर्तन शुल्क: महंगाई का नया गुप्त बोझ!
अब स्थिति अधिक गंभीर हो रही है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस में २,००० रुपये से अधिक के लेन-देन पर वसूला जाने वाला ०.४% तक का शुल्क सामान्य ग्राहक की कमर तोड़ने का नया हथियार है।
दुकानदार अपनी जेब से नहीं देगा: कोई भी छोटा या बड़ा व्यापारी यह ०.४% शुल्क अपने लाभ में से नहीं चुकाएगा।
ग्राहक पर ही पड़ेगा बोझ: व्यापारी इस शुल्क को वस्तुओं के मूल्यों में जोड़कर अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य ग्राहकों से ही वसूलेंगे। यानी डिजिटल भुगतान के नाम पर ग्राहक से ही अतिरिक्त धन निकाल लिया जाएगा।
स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा आघात
नकद राशि नागरिक की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब बाजार से नकद गायब होता है और सब कुछ डिजिटल बनता है, तब आपके एक-एक रुपये पर बैंकों, भुगतान आवेदनों और सरकार की सीधी नजर रहती है। छोटे विक्रेता, सब्जी वाले और स्थानीय दुकानदार जो नकद से अपना घर चलाते थे, वे भी अब बैंकिंग प्रणाली के इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं।
महानगर मेट्रो का स्पष्ट संदेश और जागरूकता अपील
एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग पूरी तरह बंद करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसका उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही करने की आदत डालनी होगी। हर छोटे-बड़े लेन-देन में अंधाधुंध डिजिटल मोह छोड़कर नकद राशि का उपयोग बढ़ाना ही सामान्य नागरिक की आर्थिक स्वतंत्रता और स्थानीय व्यापारियों को बचाने का सबसे सटीक उपाय है।
जागो ग्राहक जागो – डिजिटल सुविधा के नाम पर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बैंकों के हाथों गिरवी रखना बंद करें!
