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दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, मोहन सरकार ने खत्म की 25 साल पुरानी पाबंदी, कैबिनेट का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में तीन बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता बनी रहेगी और सेवा समाप्त करने का पुराना नियम बदल दिया गया है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

हाइलाइट्स

मोहन सरकार का बड़ा नीतिगत फैसला
तीन बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी
मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन
25 साल पुराना नियम हुआ समाप्त

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में सेवारत कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे।

आचरण नियमों से भी हटाई गई पाबंदी

इस बड़े फैसले के तहत केवल नियुक्ति के नियम ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में भी संशोधन किया जाएगा। इसके तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को ‘कदाचार’ की श्रेणी में रखे जाने वाले प्रावधान को बदला जा रहा है। अब यदि किसी शासकीय सेवक या आवेदक के 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान भी हुई है, तो उसे सेवा के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा और न ही उसकी नौकरी खतरे में पड़ेगी।

क्या था 25 साल पुराना नियम?

प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह सख्त प्रावधान लागू किया गया था कि तीसरा बच्चा होने पर न तो नया व्यक्ति सरकारी नौकरी पा सकेगा और न ही पहले से सेवा में मौजूद कर्मचारी को रखा जाएगा; तीसरी संतान होने पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस कड़े कानून के कारण बीते ढाई दशकों में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था या वे पात्रता के बावजूद आवेदन नहीं कर पाए थे।

क्यों पड़ी नियम बदलने की जरूरत?

जब यह प्रावधान लागू किया गया था, तब देश और राज्य में प्रजनन दर काफी अधिक थी। हालांकि, समय के साथ इसमें बड़ा बदलाव आया है। सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश की कुल सकल प्रजनन दर अब घटकर 2.4 पर आ गई है (जिसमें शहरी क्षेत्रों में 1.8 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 दर्ज की गई है)। वहीं, देश की औसत टीएफआर 1.9 है। इसके अलावा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्य पहले ही इस तरह के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को अपने नियमों में संशोधन कर हटा चुके हैं।

किसे मिलेगा इस फैसले का लाभ?

इस नए संशोधन का सीधा लाभ स्कूल, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और अन्य सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों व भावी उम्मीदवारों को मिलेगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों पर इस पुराने नियम के तहत पहले ही बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें इस नए प्रावधान से पुरानी तिथि से कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि यह निर्णय पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।

देश और मध्य प्रदेश की प्रजनन दर की स्थिति
क्षेत्र / पैमाना सकल प्रजनन दर आंकड़े तुलना
मध्य प्रदेश (कुल) 2.4 राज्य का औसत, जो पहले से काफी कम हुआ है।
मध्य प्रदेश (शहरी) 1.8 शहरी इलाकों में प्रजनन दर में तेज गिरावट।
मध्य प्रदेश (ग्रामीण) 2.6 ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी दर थोड़ी ऊपर है।
राष्ट्रीय औसत (भारत) 1.9 देश का कुल औसत स्तर।
अन्य राज्य – राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही ऐसे नियम हटा चुके हैं।

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