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भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर गरमाई सियासत, पहली सुनवाई में ही भिड़े विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व IAS कविंद्र कियावत

भोपाल के ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2047 पर आपत्तियों को लेकर लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में शुरू हुई सुनवाई के पहले ही दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। पश्चिमी बायपास को एलिवेटेड बनाने के सुझाव पर विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह कविंद्र कियावत आमने-सामने आ गए।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2047 को लेकर आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई के पहले ही दिन माहौल गरमा गया। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में चल रही इस सुनवाई के दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह कविंद्र कियावत के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मास्टर प्लान में शामिल लगभग 10,600 आपत्तियों में से पहले दिन करीब 200 आपत्तियों पर सुनवाई की गई, जिसमें पश्चिमी बायपास, कमर्शियलकरण और भवन निर्माण नियमों जैसे अहम मुद्दों पर तीखी बहस छिड़ गई।

विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व आईएएस अधिकारी कविंद्र कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। इस सुझाव पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा ऐतराज जताया और कियावत पर उनके कार्यकाल के दौरान संभागायुक्त के रूप में नियमों को ताक पर रखकर भोपाल विकास प्राधिकरण की पांच कॉलोनियों को अनुमतियां देने का गंभीर आरोप लगाया।

विधायक ने कहा, ‘आपके कार्यकाल में नियमों का उल्लंघन कर अनुमतियां दी गईं, मैं उनके नाम तक बता सकता हूं।’ दूसरी ओर, रामेश्वर शर्मा ने विशेषज्ञों, पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौजूदा बायपास प्रस्ताव का समर्थन किया। दूसरी तरफ, पर्यावरणविदों और जानकारों का मानना है कि इस बायपास से जंगल, वन्यजीवों और बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया पर बुरा असर पड़ सकता है।

अरेरा कॉलोनी के कमर्शियलकरण पर फूटा गुस्सा

सुनवाई के दौरान स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मास्टर प्लान की कई विसंगतियों पर सवाल उठाए। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी मास्टर प्लान में खामियों का जिक्र करते हुए बताया कि कई जगहों पर आवासीय भूमि को प्रस्तावित प्लान में ‘ग्रीन लैंड’ के रूप में दिखा दिया गया है, जिसे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है।

10 नंबर मार्केट पर बड़ा विरोध

सबसे बड़ा विरोध अरेरा कॉलोनी में आवासीय क्षेत्रों को कमर्शियल गतिविधियों के लिए खोलने के प्रस्ताव पर देखने को मिला। नंबर-10 मार्केट के पास आवासीय संपत्तियों को आरजी-3 जोन में रखकर अनधिकृत कमर्शियल प्रतिष्ठानों को वैध बनाने के प्रयासों पर नागरिकों ने कड़ी आपत्ति जताई। विवेक त्रिपाठी और संजीव श्रीवास्तव जैसे आपत्तिकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया, तो निवासी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ई-5 और अन्य क्षेत्रों में एफएआर की सीमा लांघकर बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे इलाके में भारी ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या पैदा हो रही है।

एफएआर बढ़ाने की उठी पुरजोर मांग

सुनवाई के दौरान कई नागरिकों ने फ्लोर एरिया रेशो यानी प्लॉट पर अनुमत निर्माण क्षेत्र को बढ़ाने की मांग उठाई। प्रभात देव और प्रभात माहेश्वरी जैसे नागरिकों ने तर्क दिया कि लगभग 55 साल पहले जब उनके मकान बने थे, तब एफएआर 1.25 था, जो अब घटकर मात्र 0.75 रह गया है। संयुक्त परिवारों के विस्तार के कारण मौजूदा निर्माण सीमा में घर का पुनर्विकास करना असंभव हो गया है। इसलिए, उन्होंने मांग की कि अरेरा कॉलोनी जैसे क्षेत्रों के लिए एफएआर को बढ़ाकर कम से कम 3.0 किया जाना चाहिए ताकि बढ़ते परिवार अपनी जरूरत के हिसाब से निर्माण कर सकें।

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