नई दिल्ली/अहमदाबाद। आगामी महाकाव्य पर आधारित फिल्म ‘रामायण’ को पूरे देश में टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी के नाम से वायरल हो रही एक पोस्ट में फिल्म को पूरी तरह करमुक्त करने की मांग उठाई गई है। पोस्ट में सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए कई सवाल किए गए हैं। इसके वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है।
क्या है वायरल पोस्ट में की गई मांग और आरोप?
ध्रुव राठी के नाम से साझा की जा रही इस पोस्ट में मांग की गई है कि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम पर आधारित फिल्म ‘रामायण’ को पूरे देश में पूरी तरह टैक्स फ्री घोषित किया जाना चाहिए। पोस्ट में व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा गया है कि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम की फिल्म भारत में टैक्स फ्री नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? इसके साथ ही राजनीतिक दलों पर सवाल उठाते हुए पूछा गया है कि क्या भगवान श्रीराम के प्रति भक्ति केवल चुनावों में वोट हासिल करने तक ही सीमित है? इस पोस्ट के माध्यम से सरकार और राजनीतिक दलों की धार्मिक मुद्दों पर भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, यह पोस्ट वास्तव में ध्रुव राठी की ओर से ही की गई है या उनके नाम से साझा की जा रही है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
समर्थकों और विरोधियों के अलग-अलग तर्क
इस मांग के सामने आने के बाद सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की राय बंटी हुई नजर आ रही है। एक वर्ग का मानना है कि इससे पहले भी धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित कई फिल्मों को अलग-अलग राज्य सरकारों ने करमुक्त घोषित किया है। ऐसे में ‘रामायण’ जैसी फिल्म को भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, ताकि सामान्य और मध्यम वर्ग के परिवार कम खर्च में सिनेमाघरों में जाकर इस महाकाव्य पर आधारित फिल्म देख सकें। समर्थकों का तर्क है कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हैं और इस विषय पर बनी फिल्म को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कर में छूट दी जानी चाहिए।
दूसरी ओर, इस मांग का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले या उसकी विषयवस्तु की समीक्षा किए बिना केवल उसके नाम के आधार पर टैक्स फ्री करने की मांग करना उचित नहीं है। आलोचकों के अनुसार, इस तरह की मांग को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय फिल्म की गुणवत्ता, विषयवस्तु और सामाजिक प्रभाव के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। कुछ लोग ध्रुव राठी के नाम से वायरल पोस्ट के पीछे के उद्देश्य पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसे सरकार को घेरने की राजनीतिक कोशिश बता रहे हैं।
फिल्म को टैक्स फ्री करने की प्रक्रिया क्या है?
उल्लेखनीय है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद फिल्मों पर कर व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी है। सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों के टिकट पर जीएसटी लागू होता है। किसी फिल्म को कर में छूट देने की स्थिति में संबंधित सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार निर्णय लेना होता है। राज्य सरकारें अपने हिस्से के राज्य जीएसटी में छूट देने का फैसला कर सकती हैं, जबकि केंद्रीय कर व्यवस्था से संबंधित निर्णय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
फिलहाल फिल्म ‘रामायण’ को टैक्स फ्री करने की मांग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि यह मांग केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में फिल्म को करमुक्त करने के लिए सरकारों के सामने भी औपचारिक रूप से उठाई जाती है।

