कोलकाता / पक्को गुजरात डेस्क: पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में इस समय गरमाहट है। कोलकाता के दिल ‘न्यू मार्केट’ इलाके में अचानक बुलडोजर गरजे और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ऑफिस समेत कई मीट की दुकानों को पलक झपकते ही गिरा दिया गया। इस घटना के बाद पॉलिटिकल आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट या कानून के पास जाएगा।
BJP पर गंभीर आरोप: “संविधान को खत्म कर दिया गया?”
इस तोड़फोड़ के बाद TMC सपोर्टर्स और लोकल लोगों में काफी गुस्सा है। विपक्ष और पीड़ितों का सीधा आरोप है कि, “यह कोई लीगल एक्शन नहीं है, बल्कि BJP के इशारे पर एक पॉलिटिकल साज़िश है।” यह भी आरोप है कि बिना किसी पहले से नोटिस दिए और लीगल प्रोसेस को फॉलो किए बिना बुलडोजर चलाया गया है।
यह डेमोक्रेसी है या बदले की पॉलिटिक्स?
बंगाल की पॉलिटिक्स में हिंसा और तोड़-फोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस पर बुलडोजर चलने लगते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या देश में कानून का राज है या यह बुलडोजर को बुलडोजर चलाने का मामला है?
1: क्या बुलडोजर चलाने से पहले कोर्ट के ऑर्डर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियमों का पालन किया गया था?
2: क्या यह एक्शन किसी खास आइडियोलॉजी को टारगेट करने के लिए लिया गया था?
जवाबदेही तो देनी ही होगी!
एक तरफ जहां BJP शासित राज्यों में बुलडोजर मॉडल की चर्चा हो रही है, वहीं बंगाल जैसे राज्य में ऐसा कदम आने वाले चुनावों से पहले एक बड़े तूफान का इशारा करता है। अगर यह तोड़-फोड़ गैर-कानूनी साबित होती है, तो इसके पीछे जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं को जनता की अदालत में जवाब देना होगा।
गुजरात का एक सवाल
डेवलपमेंट के नाम पर बुलडोजर चलाने और पॉलिटिकल बदले की भावना से बुलडोजर चलाने में बहुत पतली लाइन होती है। क्या कोलकाता की यह घटना सिर्फ प्रेशर कम करने का ऑपरेशन है या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है?
सच्चाई जो भी हो, जब बुलडोजर चलता है तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है।
