दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक से शादी करने मात्र से विदेशी महिला को भारत में रहने या स्पाउस वीजा पाने का स्वतः अधिकार नहीं मिलता। विदेशी नागरिकों का प्रवेश और निवास सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट ने अमेरिका की एक महिला की वीजा बदलने की याचिका खारिज कर दी।
हाइलाइट्स
भारतीय नागरिक से शादी करने पर विदेशी महिला को भारत में रहने का स्वतः अधिकार नहीं
वीजा बदलने से पहले इमिग्रेशन अधिकारी शादी और अन्य परिस्थितियों की जांच कर सकते हैं
दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेरिकी महिला की स्पाउस वीजा संबंधी याचिका खारिज की
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी में कहा है कि किसी भारतीय नागरिक से शादी कर लेने भर से विदेशी नागरिक को भारत में रहने या अपनी पसंद का वीजा हासिल करने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और यहां रहने की अनुमति देना सरकार के संप्रभु अधिकार क्षेत्र का मामला है।
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने यह टिप्पणी अमेरिका की एक महिला की याचिका खारिज करते हुए की। महिला ने अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (X-1)/स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी। उसने दिसंबर 2025 में मोहम्मद वसीम अकरम से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी। इसके बाद 18 मार्च को स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत भी विवाह का पंजीकरण कराया गया था।
क्या था महिला का आरोप
महिला का आरोप था कि जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) उसके वीजा आवेदन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उम्र में अंतर के कारण उसे और उसके पति को बार-बार पूछताछ का सामना करना पड़ा।
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि महिला के पुराने इमिग्रेशन रिकॉर्ड और वैवाहिक इतिहास की जांच की गई है। उसकी पहले दो शादियां हो चुकी हैं। पहली शादी जुलाई 2021 में खत्म हुई थी और नवंबर 2023 में उसका OCI दर्जा रद्द कर दिया गया था। दूसरी शादी दिसंबर 2022 में हुई थी, जो नवंबर 2025 में समाप्त हो गई।
सरकार ने यह भी बताया कि महिला अपनी मौजूदा शादी से पहले भी पति के मकान में किरायेदार के रूप में रह रही थी। अधिकारियों को शुरुआती जांच में यह आशंका मिली कि मौजूदा शादी इमिग्रेशन लाभ हासिल करने के लिए की गई हो सकती है।
शादी का प्रमाणपत्र वीजा की गारंटी नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जारी विवाह प्रमाणपत्र होने से इमिग्रेशन अधिकारियों का शादी से जुड़े हालात और वीजा पात्रता की जांच करने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले लुईस डी रैड्ट बनाम भारत संघ का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत भारत में रहने और बसने का अधिकार नहीं है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने इस मामले में शादी की वैधता या वास्तविकता पर कोई फैसला नहीं दिया है। उसका फैसला केवल वीजा में बदलाव के दावे और सरकारी अधिकारियों की जांच से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि महिला की ओर से कोई प्रतिनिधित्व लंबित है या भविष्य में दिया जाता है तो सरकार उस पर कानून के अनुसार फैसला करे।

